यूपी: नेताओं के विरूद्ध दर्ज मुकदमों पर संस्तुति के बाद विधान परिषद में विपक्ष का हंगामा
न्यूज टुडे नेटवर्क। विधानमंडल में नेताओं के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की वापसी पर संस्तुति होने के बाद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। विधानमंडल के बजट सत्र के आठवें दिन मंगलवार को विधानसभा में नेताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान कानून मंत्री बृजेश पाठक ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने नेताओं के विरुद्ध दर्ज वर्ष 2017 से अब तक 670 मुकदमे वापस लेने की संस्तुति की है।
इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष और सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने दंगे में शामिल आरोपियों के नाम वापस लिए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि कई आतंकवादी तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। इस पर सपा के सदस्यों ने दलवार मुकदमे वापसी के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ गए। इस पर बृजेश पाठक ने अपने जवाब से सदस्यों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि दलों के आधार पर यह सार्वजनिक करना या परीक्षण करना कानूनी रूप से सही नहीं होगा।
कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास यह हमारे पार्टी का नारा है और यह भाजपा सरकार ने सिद्ध किया है। सपा सदस्यों के लगातार टोकने पर कानून मंत्री ने वर्ष 2013 में नेताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे गिनाने लगे। इस पर सपा सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी के साथ हंगामा करने लगे। इस पर ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर आतंकवादियों के समर्थक होने का आरोप लगा दिया।
कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब हमारी 2017 में सरकार बनी थी तो हमारी पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव कर्ज माफी का था और सपा की 2012 में सरकार बनी तो इनकी पहली कैबिनेट बैठक में आंतकवादियों के मुकदमे वापसी का प्रस्ताव था। इसलिए ये आंतकवादियों के समर्थक हैं।
पाठक के इस बयान पर सपा के सदस्य नाराज हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया कि सरकार यह दिखाए कि समाजवादी पार्टी ने कहां आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए हैं? उन्होंने योगी सरकार से इस बात के प्रमाण दिखाने के लिए कहा और सदन थोड़ी देर स्थगित करने के अपील की।
