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UP NEWS: यूपी सरकार इन लोगों को देगी ब्रॉडबैंड अथवा इंटरनेट खर्च के लिए इतने रुपये

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उत्तर प्रदेश सरकार विभागों, उपक्रमों, निगमों, आयोगों, परिषदों तथा संस्थाओं में तैनात गैर सरकारी (Non Government) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सलाहकारों को हर महीने मोबाइल पर ब्रॉडबैंड अथवा इंटरनेट के खर्च (Internet expenses) के लिए दो हजार रुपये महीना देगी। इस धनराशि को इसलिए स्वीकृत किया गया है, ताकि सूचनाएं जल्द मिल सकें।
गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों की ओर से उनके आवास तथा कार्यालय (Housing and office) पर टेलीफोन अथवा मोबाइल खर्च के लिए सरकार से मांग की गई थी, जो सरकार ने पूरी कर दी है। इसके तहत इन्हें दो हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस धनराशि में उनके ब्रॉडबैंड अथवा इंटरनेट की सुविधा के लिए किया जाने वाला खर्च भी शामिल है।

गैर सरकारी सदस्य को आवास पर एक टेलीफोन अथवा मोबाइल (Telephone or mobile) के लिए अधिकतम 1250 रुपए प्रतिमाह खर्च दिया जाएगा। 2014 के शासनादेश के अनुसार इन गैर सरकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को टेलीफोन सुविधा के लिए 25000 रुपये तथा सदस्यों के लिए अधिकतम 15000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है।

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