यूपी: रायबरेली में कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन से अवैध कब्जे हटाने पर पुलिस से भिड़े व्‍यापारी, पथराव

न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी के रायबरेली में प्रशासन और व्यापारी आमने सामने आ गए। प्रशासन ने कमला नेहरू ट्रस्ट की करोड़ों रूपयों की संपत्ति से अवैध कब्जे हटाते हुए दर्जनों पटरी दुकानदारों को हटा दिया। इसके बाद विरोध के रूप में पुलिस पर पथराव भी किया गया। खबर है कि कई लोगों को पुलिस ने
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यूपी: रायबरेली में कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन से अवैध कब्जे हटाने पर पुलिस से भिड़े व्‍यापारी, पथराव

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। यूपी के रायबरेली में प्रशासन और व्‍यापारी आमने सामने आ गए। प्रशासन ने कमला नेहरू ट्रस्‍ट की करोड़ों रूपयों की संपत्ति से अवैध कब्‍जे हटाते हुए दर्जनों पटरी दुकानदारों को हटा दिया। इसके बाद विरोध के रूप में पुलिस पर पथराव भी किया गया। खबर है कि कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।

गौरतलब है कि कमला नेहरू ट्रस्‍ट के नाम रायबरेली में करोड़ों रूपयों के जमीन विवाद मामले को लेकर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अवैध कब्‍जेदारों को हटाने की कार्रवाई की है। जमीन को खाली कराने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। सुबह तड़के ही प्रशासन ने कब्‍जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस कार्रवाई के लिए आसपास के जिलों से भी फोर्स मंगाया गया था। कब्‍जा हटाने की कार्रवाई सुबह चार बजे के करीब ही शुरू कर दी थी।

रायबरेली में लखनऊ-प्रयागराज NH 30 पर स्थित शहर कोतवाली का सिविल लाइन चौराहा छावनी में तबदील रहा। रायबरेली में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन द्वारा तड़के कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन को खाली कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर पटरी दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया। जिला प्रशासन ने मंगलवार रात्रि में ही लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई जिले सहित कई जनपदों से भारी पुलिस बल मंगाया गया। साथ ही रात्रि में चप्पे-चप्पे और मोड़ पर बैरिकेडिंग करके कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन को कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों को हटा दिया गया।

दुकानदारों ने रात में पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव भी किया, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने उनको हिरासत में लिया और जमीन खाली कराई। जमीन खाली कराने की जैसे सूचना दुकानदारों में मिली तो हड़कंप मच गया। शहर के कोने-कोने से अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकान हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने कई बार नोटिस दिया था।

दुकानदार अड़े रहे और दुकानें नहीं खाली की कोर्ट के आदेश को लेकर जिला प्रशासन ने सुबह 4 बजे करीब में सिविल लाइन स्थित जमीन को जिला प्रशासन की मदद से खाली कराया। दुकानदारों का कहना है की जिला प्रशासन राजनैतिक दबाव के चलते आए दिन प्रताड़ित करते हैं।