UP: आजादी के बाद आकर बसने वाले इन जिलों के लोगों को जमीन पर मालिकाना हक देगी सरकार
प्रदेश सरकार (State Government) आजादी के बाद आकर राज्य में बसने वाले लोगों को जमीन पर मालिकाना हक (Owner’s right) देगी। बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में आजादी के बाद आकर बसने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के मामले को लेकर समिति (Committee) बना दी गई है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई यह समिति तीन महीने में राजस्व विभाग (Revenue Department) को अपनी रिपोर्ट देगी।
बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में आजादी के बाद विभिन्न स्थानों से आकर परिवार बस गए हैं। इनकी जमीनों को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर इन परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से मिलकर समस्या के समाधान का अनुरोध किया था। इसी के आधार पर अपर मुख्य सचिव राजस्व (Additional Chief Secretary Revenue) ने समिति बनाने का फैसला किया है। संबंधित जिलों के मंडलायुक्त ही इसके अध्यक्ष होंगे।
समिति परीक्षण करेगी कि वर्ष 1947 से कब्जा होने व उस जमीन पर खेती होने के बावजूद वह जमीन वन भूमि (Forest land) के रूप में कैसे दर्ज कर दी है। अगर यह अतिक्रमण 1980 से पहले का है तो क्या ऐसे ‘पुराने अतिक्रमण को नियमित किया जाए’ के तहत कार्रवाई करते हुए किसानों को राहत दी जा सकती है। साथ ही समिति यह भी रिपोर्ट (Report) देगी कि किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए रोडमैप क्या होना चाहिए।
