यूपी सरकार ने महिला अपराध (Female Crime) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से अनुरोध किया है कि सभी न्यायालयों में पोक्सो एक्ट (POCSO Act) से संबंधित सभी मामलों का निपटारा प्राथमिकता से किया जाएं। साथ ही यूपी सरकार (UP Government) ने यह भी अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट की ओर से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं।
प्रदेश सरकार (State Government) ने महिला सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। इसके तहत यूपी में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश की कई अदालतों में केवल रेप (Rape) की 20 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। इन मामलों पर विभिन्न अदालतों में सुनवाई चल रही है।
