University Exam: छह राज्यों ने विश्वविद्यालय परीक्षा कराने से जताया एतराज, एचआरडी मंत्रालय ने कहा बाध्यकारी हैं यूजीसी की गाइडलाइन
कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के कारण छह राज्यों के विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा (Last Year Exam) आयोजित करने को लेकर आपत्ति जताई है। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) ने कहा है कि यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइंस (Guidelines) का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। विश्वसनीयता रोजगार अवसरों के लिहाज से छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic Evaluation) है।
पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने कोरोना वायरस (Corona Virus) की मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षा कराने को लेकर आपत्ति जताई है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गाइडलाइन के अनुसार यह नहीं कहा गया है कि परीक्षा तत्काल कराई जानी है, परीक्षाएं (Exams) सितंबर के अंत तक पूरी करानी है। इस समय अवधि में जब भी स्थिति सामान्य हो राज्य परीक्षा कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह परीक्षाएं ऑनलाइन-ऑफलाइन (Online-Offline) या फिर दोनों के मिले-जुले रूप से ली जा सकती है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पिछले हफ्ते संशोधित गाइडलाइंस में उच्च शिक्षण संस्थानों (Higher Educational Institutions) को निर्देश दिए थे कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई 2020 की बजाय सितंबर 2020 में आयोजित करें। यूजीसी अधिनियम के अनुसार आयोग के निर्देश के बाध्यकारी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस हफ्ते राज्यों के शिक्षक सचिवों (Teacher secretaries) से मुलाकात कर सकता है। जिससे अंतिम वर्ष के छात्रों के आकलन में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
