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मुख्यमंत्री ने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय वर्ष 2021-22 में खरीद की व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा की

न्यूज़ टुडे नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 से निरन्तर किसानों को व्यापक स्तर पर मूल्य समर्थन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में एमएसपी के तहत प्रदेश में तेजी से धान खरीद की जा रही है। उन्होंने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय वर्ष 2021-22 में खरीद के लिए सभी प्रबन्ध समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री लोक भवन में गेहूं खरीद वर्ष 2021-22 में खरीद सम्बन्धी व्यवस्थाओं के लिए आहूत एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जनपद में गेहूं क्रय के सम्बन्ध में कार्यवाही निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रभारी अधिकारी गेहूं खरीद नामित किया जाए। गेहूं क्रय केन्द्रों का चयन करते हुए इनका विवरण राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद के लिए 06 हजार क्रय केन्द्रों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे किसानों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्र के लिए पथ प्रदर्शक चिन्ह अवश्य लगाये जाएं। गेहूं क्रय केन्द्र की स्थापना के स्थानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद में ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक गेहूं क्रय केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, विनोईंग फैन एवं डबल जाली का छलना अवश्य रखा जाए। गेहूं के सुरक्षित भण्डारण के लिए भी समय से व्यवस्थाएं की जाएं। वर्षा से गेहूं प्रभावित न हो इसलिए गेहूं क्रय केन्दों पर शेड का प्रबन्ध भी किया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि समस्त क्रय केन्द्रों व भण्डारण गोदामों को रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर, लखनऊ के माध्यम से जियो टैग किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं की खरीद 01 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमार मीना, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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