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किसानों के लिए बजट 2019 में मोदी सरकार कर सकती है ये बड़ी घोषणा, होंगे ये बड़े बदलाव

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PM Narendra Modi, मोदी सरकार अपने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan) के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए सरकार इस स्कीम के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपये को बढ़ाकर 8000 कर सकती है। तेलंगाना और ओडिशा की सरकार अपने राज्य के किसानों को मोदी सरकार (PM Narendra Modi) की इस स्कीम से कहीं अधिक सहायता दे रही हैं। इसलिए भी बजट में किसानों के लिए इसकी बढ़ोत्तरी का तोहफा मिलने की संभावना है।

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अब तक देश के चार करोड़ किसानों को इस स्कीम के तहत चार-चार हजार रुपये मिल चुके हैं। पहली बार है जब किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है। केंद्र का भेजा सौ फीसदी पैसा मिल रहा है, वरना अब तक किसानों के लिए हजारों करोड़ के बजट बनते थे और वो पैसा अधिकारी और बाबू मिलकर फाइलों में ही खा जाते थे। पैसा मिल रहा है तो खेती की सेहत भी सुधर रही है और मार्केट की। क्योंकि किसान यह पैसा कहीं न कहीं खर्च कर रहा है।

PM Modi kisan samman nidhi yojna

एसबीआई की रिपोर्ट

State bank Of India के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा है कि PM Kisan Samman Nidhi Yojna का 14 करोड़ किसानों तक विस्तार करना एक पॉजिटिव स्टेप है। अगले पांच साल के लिए इसे बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना से 8000 रुपये करना चाहिए। यह मार्केट में फील गुड फैक्टर और उत्साह बढ़ाएगा। उनके मुताबिक किसान की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे। सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ी है। उनके लिए ये सरकार अच्छा निर्णय ही लेगी। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका लाभ सभी किसानों को मिले। Modi Sarkar ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही किसान सम्मान निधि का विस्तार किया और उनके लिए पेंशन की घोषणा की है।

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ओडिशा में मिलते है 10,000

ओडिशा कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये की ‘जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता’ Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation (KALIA) को मंजूरी दी है। इसके तहत ओडिशा के छोटे किसानों को रबी और खरीफ में बुआई के लिए प्रति सीजन 5-5 हजार रुपये आर्थिक मदद का प्रावधान है। नवीन पटनायक सरकार ने इस योजना के तहत 50 हजार रुपये का फसल ऋण 0% ब्याज पर देने का प्रावधान भी किया है। जबकि अन्य जगहों पर अभी किसानों को कृषि कर्ज के लिए कम से कम चार फीसदी ब्याज देना होता है। वहां दलित-आदिवासी भूमिहीन लोगों को कृषि से जुड़े काम करने के लिए 12,500 रुपये की सहायता भी मिल रही है।

आंध्र प्रदेश में भी 10 हजार की सहायता

अन्नदाता सुखीभव योजना और Kisan Samman Nidhi Yojna का पैसा मिलाकर यहां 10 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं। इसके तहत ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नहीं आते, उन्हें हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे और जो योजना में आते हैं उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे, जिससे उन्हें मिलने वाली कुल सहायता 10 हजार हो जाएगी।