देहरादून-एक बार फिर प्रदेश में सरकार की सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण का नया रोस्टर जारी होने के बाद बवाल मच गया है। अपने ही सरकार के इस कदम से कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य नाराज हो गये।आरक्षण का नया रोस्टर तय करने को गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष इस्तीफे की पेशकश कर डाली। ाी आर्य और सत्तापक्ष के आरक्षित वर्गों के विधायकों के रुख से गर्मा रही अंदरूनी सियासत को भांपकर सरकार ने नाराज सहयोगियों को साधने की कसरत तेज कर दी। वही सोशल मीडिया पर भी रोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है।

सरकार के लिए गले की फांस बना रोस्टर

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के रोस्टर का परीक्षण करने को कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी। सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि पदोन्नतियों में लगी रोक को शीघ्र खोला जाएगा। अब पदोन्नति में आरक्षण सरकार के गले की फंास बन चुका है। बता दें कि इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच बीते रोज सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी सेवाओं के सभी संवर्गों में पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित कर दी। साथ ही सरकार ने प्रदेश के लिए निर्धारित आरक्षण का नया रोस्टर भी जारी कर दिया। आरक्षण के नए रोस्टर में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए पहला पद खिसककर छठे स्थान पर चला गया। आरक्षित वर्गों के कार्मिकों के संगठन ने इसका विरोध किया।