नैनीताल-हाईकोर्ट पहुंचा गांव में प्रवासियों के क्वारंटाइन मामला, ग्राम प्रधानों ने उठाई ये मांग

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नैनीताल-उत्तराखंड में प्रवासियों की वापसी के बाद उन्हें क्वारंटीन को लेकर ग्राम प्रधानों को कोई बजट न मिलने से ग्राम प्रधानों ने प्रवासियों को जिला या तहसील स्तर पर क्वारंटाइन कराने की मांग की है। जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के ग्राम प्रधानों की ओर से दायर याचिका पर आज को सुनवाई हुई। याचिका में प्रवासियों को जिला व तहसील स्तर पर क्वारंटाइन करने की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केस को दूसरे बेंच को रेफर कर दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 29 मई होनी है।

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प्रवासियों को जिला व तहसील स्तर पर क्वारंटाइन करने केमामले को लेकर दायार याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ को रेफर कर दिया है। मामले में सुनवाई 29 मई यानी शुक्रवार को होनी है।

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अधिवक्ता डीके जोशी ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया कि गरुड़ जिला बागेश्वर के ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को 20 मई को ज्ञापन दिया था कि प्रदेश में बाहर से आने वाले प्रवासियों को जिला स्तर व तहसील स्तर पर क्वारंटाइन किया जाए और उनकी देखभाल प्रशासन करे। ग्राम प्रधान उनकी सहायता करेंगे। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो गरुड़ के समस्त ग्राम प्रधान सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। इस पर अब शुक्रवार को सुनवाई होंगी।

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