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अब हर घर में होगी कार, इन वाहनों की खरीद पर लाखों की सब्सिडी दे रही मोदी सरकार

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Electric Vehicle Subsidy, आज के इस दौर में जहा मोटर गाड़ी हर किसी की जरुरत बन चुकी है। ऐसी स्थिती में अधिक ई-धन के इस्तेमाल से पर्यावरण भी काफी प्रदूषित हो रहा है। जो कि हमारे भविष्य के लिए एक चिंताजनक बात है। इसी स्थिती पर कुछ हद तक काबू पाने के लिए और पर्यावरण प्रेमी लोगो के लिए सरकार एक बेहद की खास स्कीम लेकर आई है। दरअसल सरकार अब इलेक्ट्रिक कार (Electric Vehicle) और बाइक खरीदने पर बंपर छूट दे रही है। इसके (Electric Vehicle Subsidy) तहत अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं तो आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं देना होगा। आइये जानते है क्या है नियम।

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नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस

केंद्र की मोदी सरकार ने ई-व्हीकल को बढ़ावा देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric vehicle) खरीदने की राह आसान हो गई है। मोदी सरकार के फैसले के मुताबिक यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) खरीदते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। प्रदूषण नहीं फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फीस को माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसलिए बैटरी ऑपरेटेड वाहनों (Electric Vehicle Subsidy) पर रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म कर दिया है। ऐसे वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने को लेकर सडक़ परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

इन वाहनों पर मिलेगी हजारों की छूट

बता दें, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) को प्रोमोट करने के लिए FAME (फास्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल) योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के दूसरे चरण में सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत की है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) खरीदते हैं तो इस योजना के तहत आपको कई और तरह की भी छूट (Electric Vehicle Subsidy) दी जाएगी। अगर आप दो पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो 20000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी, और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) पर 1.5 लाख रुपये तक छूट मिलेगी। FAME-2 योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर आपको कई तरह की छूट मिल रही है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उठाया गया एक अच्छा कदम होगा।

साल 2030 तक सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन

सरकार 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) वाला देश बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है और नीति आयोग फेम इंडिया कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार करेगा। मोदी (PM Narendra Modi) सरकार के इस सपने को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं।