नई दिल्ली- लंबे समय से भारत में कालेधन मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ रखा है। ऐसे में स्विटजरलैंड उसके बैंकों में खाताधारकों की सूचनाओं को साझा करने के मुद्दे पर भारत से समझौता किया है। यही नहीं अन्य देशों के साथ भी ऐसे ही समझौते किए गए हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में अघोषित खाताधारक भारतीयों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
खबर आयी है कि स्विट्जरलैंड के 50 भारतीयों की सूचनाएं भारत को सौंपने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। इनके खाते swiss bank स्विस बैंक में है उनमें अधिकांश जमीन-जायदाद, वित्तीय सेवा, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, पेंट, घरेलू साज-सज्जा, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान एवं आभूषण कारोबारी एवं डमी कंपनियां शामिल हैं।

50 भारतीय ग्राहकों को स्विस बैंकों ने भेजा नोटिस

इस प्रक्रिया में हाल के दिनों में काफी तेजी आई है। स्विट्जरलैंड के प्रशासन ने मार्च से कम से कम 50 नोटिस स्विस बैंकों के भारतीय ग्राहकों को जारी किए हैं। इन नोटिसों में स्विस प्रशासन ने उन्हें भारत के साथ उनका ब्योरा साझा करने के खिलाफ अपील करने का आखिरी मौका देने की बात कही गई है। विदेशी ग्राहकों की जानकारी साझा करने का अर्थ है कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत से जुड़े मामलों में जांच की रफ्तार बढ़ी है। स्विट्जरलैंड सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई जानकारियों में खाता धारकों का पूरा नाम नहीं बताकर केवल नाम के शुरुआती अक्षर की जानकारी दी गई है। साथ ही उनकी राष्ट्रीयता और जन्म तिथि का भी जिक्र किया गया है। गजट के अनुसार इस प्रारूप में (NMA, MMA, PAS, RAS, ABKI, APS, ASBK, MLA, ADS, RPN, MCS, JNV, JD, AD, UG, YA, DM, SLS, UL, SS, RN, VL, UL, OPL, PM, PKK, BLS, SKN and JKJ) जानकारी जारी की गई है।