नई दिल्ली-आगामी 5 जुलाई को पेश होने जा रहे बजट-2020 से वैसे तो सभी को कुछ न कुछ अपेक्षाएं हैं लेकिन महिला वित्त मंत्री के होने से देश की महिलाओं की बजट से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। 2019-20 में केपीएमजी ने विभिन्न उद्योगों के 226 उत्तरदाताओं के विचार मांगे। इनमें से लगभग तीन-चौथाई (74 फीसद) उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार आगामी पूर्ण बजट में आयकर छूट की वर्तमान सीमा बढ़ा सकती है। आगामी आम बजट -2019 में व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कर छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से ऊपर बढ़ सकती है।

10 करोड़ रुपये से अधिक पर लग सकता है आयकर

इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वालों पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर से आयकर लगाया जा सकता है। केपीएमजी के एक सर्वे में यह अनुमान लगाया गया है। केपीएमजी के 2019-20 के बजट से पहले किए गए इस सर्वे में विभिन्न उद्योगों के 226 लोगों के विचार लिए गए हैं। सर्वे में शामिल 74 प्रतिशत लोगों ने राय जताई है कि व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं 58 प्रतिशत का कहना था कि सरकार 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाले सुपर रिच लोगों पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर से कर लगाने पर विचार कर सकती है।

महिला सुरक्षा की उम्मीद

देश में महिला सुरक्षा पर और ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है। केवल वित्तीय एलाकेशन काफी नहीं है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा को लेकर और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सॉल्युशंस पेश करने की जरूरत व उम्मीद है। मौजूदा सॉल्युशंस जैसे मोबाइल एसओएस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैमरा सर्विलांस, ऑल वुमन पेट्रोल्स आदि को और ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत है। इंडस्ट्रीज में महिला वर्कफोर्स की संख्या घट रही है। यह संख्या 2016 में 32 फीसदी थी, जो 2018 में 23 फीसदी रह गई। महिला केन्द्रित नीतियों की कमी ने कॉरपोरेट वल्र्ड में महिलाओं की ग्रोथ में अवरोध पैदा किया है। बजट -2019 के लिए महिलाओं की विश लिस्ट में इनकम टैक्स एग्जेंप्शन लिमिट और सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स कटौती की लिमिट बढ़ाया जाना भी शामिल है। महिला टैक्सपेयर्स वित्त मंत्री से लंबे समय से चली आ रही पेरेंटल लीव लागू किए जाने की मांग पूरी होने की उम्मीद रखती हैं। विभिन्न डे केयर फैसिलिटीज या क्रेच सेंटर्स पर होने वाले खर्चों के लिए टैक्स डिडक्शन लाया जाना भी विश लिस्ट में है।