नई दिल्‍ली-न्यूज टुडे नेटवर्क- पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद देश की सीमा और लोगों को सुरक्षित रखने के लिहाज से सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जम्‍मू और कश्‍मीर में सुरक्षाबलों की अतिरिक्‍त कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया है। जिसके बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू-कश्मीर में देर रात अलगाववादी नेता की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों को घाटी में भेजा है। गृह मंत्रालय ने अद्र्धसैनिक बलों की 100 टुकडिय़ों को अर्जेंट नोटिस पर घाटी में भेजा है। इसमें सीआरपीएफ की 35, बीएसएफ की 35, एसएसबी की 10 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां शामिल है। गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव, मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजे गए फैक्स में कहा गया है कि घाटी में तत्काल प्रभाव से इन बलों की तैनाती की जानी है। 22 तारीख को भेजे गए इस फैक्स में सीआरपीएफ को इन बलों की तत्काल रवानगी की व्यवस्था करने को कहा गया है।

इस मामले की कोई जानकारी नहीं

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों की जा रही है। वहीं सोमवार को जम्‍मू-कश्‍मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्‍छेद 35-ए पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में राज्‍य में किसी भी अनहोनी से निटपने के लिए भी इसे सरकार की ओर से अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार राज्‍य पुलिस और अद्र्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने अब तक जम्मू कश्मीर के 18 हुर्रियत नेताओं और 160 राजनीतिज्ञों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली थी है।