राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा- यदि सरकार ने बलात्कार पीडि़ता को मुआवजा दिया तो सबूत पेश करें

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुरादाबाद की सामूहिक बलात्कार पीड़तिा को आदेश के बावजूद अब तक मुआवजे की दो लाख रूपये अब तक नहीं दिये जाने को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि यदि सरकार ने राशि दे दी है तो उसका सबूत दे। आयोग की ओर से आज जारी बयान में कहा गया कि मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में 18 नवंबर 2018 को एक महिला के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था और उसके हाथ पैर बांध कर यातना दी थी। बलात्करी उसे इसी हालत में छोड़ कर फरार हो गये थे । उसकी आवाज सुन गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसे बंधन मुक्त कराया था ।

पुलिस ने उस महिला की रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी । सरकार ने भी माना कि रिपोर्ट 25 नवंबर को दर्ज की गई । आयोग की ओर से राज्य सरकार को दो लाख रूपया मुआवजा देने का आदेश दिया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडि़ता को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आयोग ने राज्य सरकसर को आज लिखे पत्र में कहा गया है कि यदि मुआवजे की राशि अदा कर दी गई है तो सरकार इसका सबूत पेश करे ।