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नैनीताल- सरकारी स्कूलों में ऐसे मिलेगा गरीब बच्चों को फ्री प्रवेश, डीएम ने बनाया ये प्लान

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अभिभावकों के लिए आरटीइ के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया आसान बनाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में जिला कार्यालय सभागार में जन सुविधा केंद्र संचालकों को इंडस एक्शन संस्था द्वारा ट्रेनिंग दी गयी। प्रशिक्षण में जनपद के सभी जन सेवा केंद्र संचालकों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया किया।ई.डिस्ट्रिक्ट मैंनेजर विकास कुमार ने बताया कि आरटीइ के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए आरटीइ के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए इस वर्ष से ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, इस दशा में जन सुविधा केन्द्रों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

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इसलिए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन एवं विशेष पहल पर आयोजित प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जन सुविधा केन्द्र संचालकों को जानकारी के अभाव में आरटीइ के अन्तर्गत फार्म भरनें में किसी भी प्रकार की कमी न हो और फार्म भरने औपचारिताएं पूर्ण रूप से भरी हुई हों। उन्होंने बताया कि फार्म भरने में किसी प्रकार की गलती न होए इसके लिए सीएससी संचालकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप के माध्यम से सभी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान किया जायेगा।प्रशिक्षण में इंडस एक्शन संस्था द्वारा बताया गया कि छात्र पंजीकरण की आखरी तारीख 1 मार्च 2020 निर्धारित हैं।अभिवावकों पर छात्र पंजीकरण विकल्प पर जा कर भी पंजीकरण करवा सकते है।

उन्होंने आवेदकों को सलाह दी कि वे आवेदन के बाद अपना आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।उन्होंने बताया कि 01140845192 पर कॉल करके भी निजी स्कूलों के प्रवेश स्तर की कक्षाओं में मुफ्त शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीइ के तहत गरीब एवं निःसहाय वर्ग के 3 से 6 साल बच्चों को शिक्षा के अधिकार के से जोड़ने के बारे में विस्तार से बताया गया।जो माता.पिता दुर्बल एवं अलाभित समूह में आते हैं और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देने में असमर्थ हैं। उनको इस कानून का लाभ मिल सके। अभिवावक अपने बच्चो का ऑनलाइन आवेदन जन सुविधा केंद्रों द्वारा करवा सकते हैं।

इस कार्यशाला में आये हुए कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधियों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया का विस्तृत जानकारी दी गयी और सीएससी संचालकों की जिज्ञासाओं, समस्याओं एवं सवालों का भी कार्यशाला में समाधान किया गया। आवेदन पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेजों की भी विस्तार से जानकारी दी गयी। किसी जिलाधिकारी बंसल ने आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, पंचायतीराज, राजस्व व ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से आरर्टीइ के बारे में प्रचार.प्रसार करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने इंडस एक्शन संस्था को बीपीएल धारकों की लिस्ट लेकर उन्हें कॉल कर के योजना के बारे में जानकारी मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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