नैनीताल-हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर क्या कार्यवाही हुई

नैनीताल– आज उच्च न्यायालय नैनीताल ने राज्य के प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले करीब 3500 शिक्षकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इन शिक्षकों के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई। साथ ही अगले सप्ताह बुधवार तक इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि राज्य के प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3500 शिक्षकों जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त किये गए हैं, जिसमें कुछ लोगों की जांच एसआईटी द्वारा की गई।

इस दौरान एसआइटी जांच में खचेडू सिंह, ऋषिपाल, जयपाल के नाम सामने आए। लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बाद इन्हें क्लीन चिट मिल गई और ये वर्तमान में भी कार्यरत हैं। संस्था ने इस प्रकरण की एसआईटी से जांच करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना शपथपत्र पेश कर कहा कि इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है। बता दें कि अभी तक 84 अध्यापकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं और इनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।