नैनीताल-पिछले दिनों उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में देरी पर दाखिल राष्ट्रपति शासन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा पंचायतों में नियुक्त किए गए प्रशासकों के नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक पंचायतों में काम तो करेंगे मगर कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं।सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार ने कहा था कि चार महीनों के भीतर राज्य में पंचायत चुनाव करवा दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट इस तर्क से संतुष्ट नहीं था।

30 नवम्बर तक चुनाव कराने के आदेश

अब हाईकोर्ट ने प्रदेश के हरिद्वार को छोड़ अन्य 12 जिलों में 30 नवम्बर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के आदेश पारित किए हैं। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल होने हैं। उसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थित वहां नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो चुनाव आयोग कोर्ट की शरण में आ सकता है। प्रशासकों की नियुक्ति पर कोर्ट ने कहा है कि वे अपने कार्य करते रहेंगे, तब तक कोई प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे और उनकी वित्तीय शक्तियां सीज रहेंगी।

बारह जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत के पद

1-55610 सदस्य ग्राम पंचायत के पद हैं।
2- 7491 ग्राम प्रधान के पद, इतने ही उपप्रधान भी चुने जाएंगे।
3- 2988 क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के पद हैं।
4- 89 क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं, इतने ही ज्येष्ठ-कनिष्ठ प्रमुख हैं।
5- 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और इतने ही उपाध्यक्ष हैं।
6-357 जिला पंचायत सदस्यों के पद