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Lockdown Effect: आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार ने लिया बड़ा फैसला, ये सात भत्‍ते किए खत्‍म

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कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकटों (Economic crises) से जूझ रही प्रदेश सरकार नगर प्रतिकर भत्ता व सचिवालय भत्ता समेत कई भत्तों को समाप्त करने जा रही है। वित्त विभाग (finance department) की ओर से जल्द ही इससे संबंधित शासनादेश जारी किया जाएगा। यह जानकारी है कि राज्य सरकार कैबिनेट बाई सर्कुलेशन (Cabinet by circulation) पर मुहर भी लगा चुकी है।

प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए आर्थिक संसाधनों (Economic resources) को जुटा रही है। सरकार की ओर से अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक इन भत्तों का भुगतान स्थगित किया गया था। इनमें नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, अवर अभियंताओं को मिलने वाला विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी (PWD) के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाले भत्ता, सिंचाई विभाग व कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ता तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष भत्ता शामिल हैं। जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि छठे वेतन आयोग (Sixth pay commission) की संस्तुतियों मे जो भत्‍ते समाप्‍त करने की सिफारिशें की गई थी, उन्हें अब समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इन भत्तों को केंद्र सरकार की ओर से भी समाप्‍त किया गया है। वहीं राज्य कर्मचारियों को वेतन, डीए व एचआरए (Salary, DA and HRA) मिलना जारी रहेगा। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां (economic activities) सुस्‍त चल रहीं हैं, इसके बावजूद कर्मचारियों का वेतन समय से दिया जा रहा है और आगे भी दिया  जाता रहेगा। 

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