LOCKDOWN: देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पर लगाई रोक

कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के कारण लगे लॉकडाउन से देश की आर्थिक स्थिति (Economic Condition) को देखते हुए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में भी रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के बाद अब छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति (Scholarship and Fee Reimbursement) योजना में रोक लगाते हुए बिना वित्त विभाग (Finance Department) की स्वीकृति के इस की धनराशि खर्च न करने के निर्देश दिए हैं।
समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। साथ ही इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार (Central and State Government) से आवश्यक धनराशि की मांग भी की गई है।

समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में शादी अनुदान आयोग योजना संचालित होती है। वित्त विभाग ने पहले इस योजना को बगैर अनुमति के खर्च न करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब वित्त विभाग ने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पर रोक लगा दी है।