न्यूज टुडे नटवर्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड की तर्ज पर यहां भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति नीति बने।
परिषद अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने राज्य सरकार व अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर राज्य कर्मचारियों की 5० वर्ष की आयु पार करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्त के मामले में पारदर्शिता की मांग की। पचास उम्र पार करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्त के मामले में पिछले वर्ष में तमाम ऐसे प्रकरण जो उच्च अधिकारियों की मनमानी के तहत द्वेषवश किये गये।
परिषद ने इस संबंध में मुख्यमंत्री तथा उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। इस प्रणाली में पारदर्शिता जरूरी है। पहले भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पत्र लिखकर इस प्रकरण को उठाया था। पारदर्शी पॉलिसी आने के बाद कर्मचारियों में अनावश्यक उत्पीड़न का डर दूर होगा। अच्छे प्रशासन के लिये जरूरी है कि छंटनी का आदेश अधिकारी की सेवा के संपूर्ण रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर पारित किया जाना चाहिये।