पुलिस-पब्लिक कोऑर्डिनेशन में सुधार के लिए असम नागरिक समूहों का गठन करेगा
गुवाहाटी, 16 नवंबर (आईएएनएस)। पुलिस और जनता के बीच समन्वय (कोऑर्डिनेशन) को बेहतर बनाने के लिए असम कैबिनेट ने बुधवार को राज्य भर में थाना-स्तरीय नागरिक समितियों के गठन को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि समितियों का गठन असम पुलिस अधिनियम की धारा 11 उप-धारा के तहत किया जाएगा। नागरिक समितियां अनिवार्य रूप से संबंधित पुलिस स्टेशनों के लिए सामुदायिक संपर्क समूहों के रूप में कार्य करेंगी।
राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त की जाने वाली समिति, सदस्य सचिव थाना, प्रखंड स्तर के प्रभारी अधिकारी और अंचल अधिकारी होंगे, अन्य सदस्य जिनमें नगर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन द्वारा नामित नागरिक शामिल होंगे। अधिकारी ने कहा कि समितियां पुलिस विभाग की नागरिक-केंद्रित सेवाओं के समय पर वितरण की सुविधा प्रदान करेंगी और पुलिस थानों में दर्ज शिकायतों के खिलाफ पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी।
यह कथित दुर्व्यवहार की घटनाओं को भी देखेगा, और पुलिसिंग में सुधार के लिए सूचना और सामुदायिक प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। समितियां राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की भलाई के मामलों में पुलिस कार्रवाई के लिए चिंताओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सार्वजनिक मंचों का उपयोग करेंगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार का मानना है कि यह नई प्रणाली महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों जैसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग, मानव तस्करी, जादू-टोना, घरेलू हिंसा आदि के बारे में भी जन जागरूकता पैदा करने में सक्षम होगी।
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