सिंध हाईकोर्ट ने एआरवाई न्यूज पर पाक गृह मंत्रालय का नोटिस रद्द किया

इस्लामाबाद, 14 अगस्त (आईएएनएस)। सिंध उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के उस नोटिस को 17 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया है, जिसमें एआरवाई न्यूज की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का आरोप लगाया गया है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति अदनान इकबाल चौधरी की पीठ ने आंतरिक सचिव, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष, एक संघीय कानून अधिकारी और अन्य प्रतिवादियों को 17 अगस्त को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

एआरवाई न्यूज प्रबंधन ने शनिवार को 11 अगस्त को जारी एक आंतरिक मंत्रालय के नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें पेमरा को एआरवाई न्यूज को जारी एनओसी को तत्काल प्रभाव से और एजेंसियों से प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर अगले आदेश तक रद्द करने का निर्देश दिया गया था।

वकील ने कहा कि एसएचसी ने 10 अगस्त को पेमरा को एआरवाई न्यूज के प्रसारण को बहाल करने का निर्देश दिया और इसे 17 अगस्त तक चैनल के लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने से रोक दिया।

डॉन के मुताबिक, उन्होंने कहा, हालांकि उस आदेश का पालन नहीं किया गया और इसके बजाय मंत्रालय ने पेमरा को नोटिस जारी किया।

इस बीच, मीडिया निकायों ने एआरवाई न्यूज पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के कदम की आलोचना की है और अधिकारियों से चैनल को बहाल करने की मांग की है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एआरवाई न्यूज के एनओसी को रद्द करने पर चिंता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (पीबीए) ने एक बयान में अधिकारियों से उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और चैनल को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका देने को कहा है।

पीबीए ने हमेशा संविधान के मानकों के भीतर जिम्मेदार पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। पाकिस्तान के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन को कानूनी प्रक्रिया का पालन करके निपटा जाना चाहिए।

एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स ने भी सरकार से एआरवाई न्यूज को जारी एनओसी को रद्द करने की अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है और कहा है कि सरकार के फैसले ने सैकड़ों पत्रकारों की नौकरी खतरे में डाल दी है।

एक संयुक्त बयान में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) के अध्यक्ष अफजल बट और महासचिव अरशद अंसारी ने कहा कि सरकार ने 12 अगस्त को शाम सात बजे तक टीवी चैनल बहाल करने के सिंध उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की थी।

चैनल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पीएफयूजे ने एआरवाई के इस्लामाबाद कार्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया। बट ने कहा है कि अगर चैनल को बहाल नहीं किया गया तो पत्रकार संगठन पूरे देश में आंदोलन शुरू करेगा।

डॉन ने पीयूएफजे के हवाले से कहा, ऐसी आशंका है कि एजेंसियों की नकारात्मक रिपोर्ट का इस्तेमाल भविष्य में अन्य टीवी चैनलों का गला घोंटने के औचित्य के रूप में किया जा सकता है।

--आईएएनएस

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