कुम्भ आयोजन में सरकार के सामने कोविड के साथ अब हाईकोर्ट की भी चुनौती

प्रदेश सरकार के लिए कुंभ का आयोजन इस बार काफी चुनौती भरा होने जा रहा है दरअसल हाईकोर्ट ने कुम्भ के आयोजन पर सख्त रुख के साथ सरकार को कुम्भ आयोजन के लिए कुछ जरुरी दिशा निर्देश दिए थे जिसमे केंद्र से गाइडलाइन और 50 लाख लोगो के रहने की व्यवस्था और स्वास्थ सुविधाओं को लेकर सरकार को आदेश जारी किया था.सरकार ने केंद्र से गाइडलाइन तो जारी करवा दी है लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार टेंट कॉलोनी के इंतजाम से बचने की कोशिश करती आई है अब हाईकोर्ट के इस आदेश को पूरा करने में सरकार को खासी कसरत करनी पड़ सकती है।

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार को श्रद्धालुओं का पंजीकरण कराने और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाकर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने वालों को ही कुंभ में शामिल होने को कहा है।कुंभ में आने वालों को अपने स्तर पर कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। इतना होने पर भी रिपोर्ट की जांच और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को जरूरी फोर्स की तैनाती करनी होगी।

कुंभ के लिए पंजीकरण की भी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। कोविड के तहत स्मार्ट सिटी दून की वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। कुंभ में कम समय में अधिक भीड़ जुटेगी और ऐसे में भीड़ नियंत्रण की चुनौती का सामना भी सरकार को करना होगा। बड़ी संख्या में आने वाले लोगों से सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने में भी सरकार को खासा पसीना बहाना होगा।

अब प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट के रुख के बाद ही तय होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। कोरोना संक्रमण के मामले अब प्रदेश में कम होते जा रहे हैं।