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हल्द्वानी-उत्तराखंडियों को वनों का हक-हकूक दिलाने पर किशोर का जोर, देखिये समिति की पूरी सूची

हल्द्वानी-उत्तराखंडियों को वनों पर उनके पुश्तैनी हक-हकूक और अधिकारों के लिये संघर्षरत उत्तराखंड वनाधिकार कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिये अपने संगठनात्मक ढांचे की संरचना को स्वरूप देना शुरू कर दिया है। वनाधिकार आन्दोलन के प्रणेता व उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य को बने हुए 21वां वर्ष लग गया है, लेकिन उत्तराखंडियों की स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण हमारे जल, जंगल और जमीन पर हमारा अधिकार न होना है।

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जंगल हमारे जीवन थे, वे हमसे छीन लिये गये और क्षतिपूर्ति के रूप में हमें ठेंगा दिखा दिया गया। जंगलों पर आधारित समुदायों को जो सुविधायें दी जा रही हैं, वे हमें क्यों नहीं दी जा रही हैं, प्रदेश में चकराता जैसी व्यवस्था राज्य के अन्य भागों में भी दी जानी चाहिए थी। वनाधिकार क़ानून 2006 को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है, जिसमें अरण्यगिरिजनों को जंगलों पर उनके सामुदायिक व व्यक्तिगत हक-हकूक देने की तजबीज की गयी है।

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उन्होंनें कहा कि वनाधिकार कांग्रेस मुफ़्त में राज्यवासियों को कुछ नहीं चाहती है, अपितु अपने हक-हकूकों के एवज में क्षतिपूर्ति व हक चाहती है और इसी से उत्तराखंड बचेगा और बसेगा। किशोर उपाध्याय ने कहा कि वनाधिकार कांग्रेस के ढांचे व मुद्दों को हर घर तक ले जाने के लिये आज प्रदेश संयोजन समिति एवं कुछ जिला संयोजन समिति की घोषणा की। कांग्रेस की प्रदेश संयोजन समिति में राजेन्द्र सिंह भंडारी, प्रेम बहुखंड़ी, दीपक बलुटिया, हुकम सिंह कुंवर, पुष्कर दुर्गापाल, राजेन्द्र सगोई, अर्जुन गहरवार, राजेन्द्र प्रसाद रतूड़ी, केदार पलडिय़ा, आनंद उपाध्याय, अंशुल श्रीकुंज, जगपाल सिंह सैनी, सुरेंद्र रांगड़, राकेश सिंह नेगी, बीना जोशी, राम पांडेय महामंत्री संगठन, जिला संयोजक में अमित नेगी, कोटद्वार, विनोद कार्की पिथौरागढ़, सुरेश गौरी यूएसनगर, दीपक जोशी चंपावत और मनोज खुल्बे नैनीताल को जिम्मेदारी दी है।

 

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