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हल्द्वानी- सरकार के उत्तराखंड लाने वाले फार्मूले में हो रहा कुछ झोल, आ रही ऐसी शिकायतें

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उत्तराखंड के लगभग डेढ़ लाख प्रवासियों को बाहरी राज्यों से वापस लाना मानों उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हालाकिं सरकार द्वारा 1400 लोगों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी फंसे लोगों का बहुत बड़ा आंकड़ा छूना बाकी है। न्यूज टुडे नेटवर्क को पाठकों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मिले फीडबैक में बाहर फंसे लोगों ने सरकार से कई सवालों के जवाब मांगे है।

इनकी माने तो सरकार द्वारा जारी किए गए प्रवासी पंजीकरण फार्म को भरने के बाद सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। केवल एक रजिस्ट्रेशन नंबर फोन में मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस नबंर का आखिर क्या करना है, ये किसी को नहीं पता। लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे लोगो का हौसला मानो अब जवाब देने लगा है।

इनकी भी सुन लें जनाब

गाजियाबाद में फंसे एक प्रवासी की माने तो उसे पंजीकरण फार्म भरें 2 दिन हो गए है। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया उसको प्राप्त नहीं हुई है। इतना ही नहीं इनकी माने तो सरकार द्वारा जारी नंबरो के व्यस्त होने के कारण सरकार के कंट्रोल रुम में भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन हालातों में 24 मार्च से अपने घर आने को तरस रहे ऐसे न जाने कितने ही लोगो को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मामले में सरकार की इस प्रक्रिया के बारे में जब हमने नैनीताल जिला प्रशासन के अधिकारियों से जानकारी ली तो उनसे इस संबंध में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी, सीडीओ विनीत कुमार की माने तो प्रवासियों को हो रही इस असुविधा की वे स्वंय जांच करायेंगे। उनकी माने तो सबको वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। कईयों को वापस लाया जा चुका है, और कईयों को लाने के लिए जरुरी संसाधनों को तैयार किया जा रहा है।

44 बसें भेजी गई यूपी

बता दें कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में फंसे 1239 प्रवासियों की वापसी के लिए 44 बसें उत्तर प्रदेश भेज दी हैं। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के राहत शिविरों में रह रहे 1400 उत्तराखंड वासियों की वापसी करवा ली है। इसके अलावा अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए 43 बसों से 841 लोगों को उनके गृह जनपद भेजा गया है।

रेलवे के नोडल अफसर से साधा संपर्क

प्रदेश सरकार ने प्रवासियों की सुरक्षित वापसी के लिए 12 विशेष ट्रेनें चलाए जाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री से इस संबंध में वार्ता भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों की संख्या अधिक होने से उन्हें रेल से लाना आसान रहेगा। इसके लिए रेलवे के नोडल अफसर से प्रदेश सरकार संपर्क में है। प्रत्येक फंसे लोगों को क्लस्टर तैयार कर रेलवे को लोगों की सूची सौंपी जाएगी। इसके अलावा निजी वाहनों से आने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी।

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