हल्द्वानी- नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार की खोली पोल, कहा हम सत्ता में आये तो करेंगे ये काम

हल्द्वानी- आज नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्दयेश ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महंगाई और बेरोजगारी के चरम पर होने से समाज का हर वर्ग बुरी तरह पीडि़त है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों एवं पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने से महंगाई में और ज्यादा वृद्धि हो गयी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 250 करोड़ की लागत से निर्मित अन्र्तराष्ट्रीय स्टेडियम जोकि खेल के लिये तैयार है उसमें प्रदेश सरकार एक भी खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं कर पायी है। अभी तक अन्र्तराष्ट्रीय स्टेडियम को सरकार द्वारा रख रखाव के लिये भी नहीं लिया गया है। जिस कम्पनी के द्वारा स्टेडियम का निर्माण किया गया था। वही इतना समय बीत जाने के बाद भी उसकी देख रेख कर रहे है। भ्रष्टाचार चरम पर है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकारी विभागों में बिना सुविधा शुल्क दिये कोई भी कार्य कराना असम्भव हो गया है। विद्युत विभाग में आईडीएफ का बिल दिखाकर सेटिंग का खेल जारी है। इस प्रकार प्रदेश में सुविधा शुल्क अतिआवश्यक हो गया है। विकास प्राधिकरण तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। सदन में भी सत्तारूढ़ दल के विधायक तक इस सम्बन्ध में लगातार शिकायत दर्ज कराते आ रहे है। स्व. नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्री रहते हुये प्रदेश में सैकड़ों उद्योगों की स्थापना की गयी थी। जिसमें प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे थे। परन्तु सरकार की नीतियों के कारण अभी तक 50 हजार से अधिक लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। सरकारी कर्मचारियों को भी 6-6 माह तक सरकार वेतन नही दे पा रही है।

कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत अन्र्तराज्यीय बस अड्डे को बनाने के लिये अभी तक सरकार जगह भी तलाश नहीं कर पायी है। हल्द्वानी में स्थापित होने वाले चिडिय़ाघर का कार्य भी बन्द है उसके निर्माण हेतु भी सरकार द्वारा कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये काले कृषि कानूनों के माध्यम से गरीब किसानों का उत्पीडऩ किया जा रहा है और राज्य सरकार भी गरीब किसानों को राहत देने में विफल साबित हुई है। हमारी सरकार आयी तो हम एमएसपी को कानून के दायरे में लाएंगे।

इन परिस्थितियों में सत्ता परिवर्तन अवश्यभांवी दिखायी देता है। प्रदेश सरकार द्वारा जो गोल्डन कार्ड बनवाये जा रहे है, उसमें पेंशनर्स का भी पैसा काटा जा रहा है। जिसका विरोध पेंशनर्स संगठन द्वारा किया जा रहा है। उनकी मांग है कि इस योजना को ऐच्छिक किया जाये। सरकार द्वारा 100 दिन में लोकायुक्त नियुक्त करने का वादा झूठा साबित हुआ। लोकायुक्त कार्यालय पर अभी तक सरकार के 13 करोड़ से अधिक व्यय हो चुके हैं परन्तु अभी तक कुछ परिणाम सामने नहीं आया है। लोकायुक्त कार्यालय में 1500 से अधिक शिकायतें लम्बित है जिसमें 74 से ज्यादा गम्भीर भ्रष्टाचार की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि हमें 2022 में सरकार बनाने का मौका मिला तो हम बढ़ती महंगाई पर अकुंश लगायेंगे। बिजली की दरों को कम किया जायेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्य वितरण प्रभावी एवं किफयती दरों में किया जायेगा, पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं के लिये नये रोजगार/नौकरियों के अवसर सृजित किये जायेंगे तथा गरीब लोगों को मुफ्त पानी देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी।