हल्द्वानी-न्यूज टुडे नेटवर्क-शहर में स्थित मटरगली से पूर्व की दिशा में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली व्यायामशाला है। उपनिरीक्षक राजस्व की रिपोर्ट व सिटी मजिस्ट्रेट के हाल में दिए गए बयान के अनुसार यह करोड़ों रुपये की जमीन नगर निगम की है। करोड़ों रुपये की जमीन को खुर्द-पुर्द करने के लिए इसमें दुकानों का निर्माण करवाया जाने लगा। इसकी शिकायत कुसुमखेड़ा निवासी ललित मोहन नेगी की मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल में की। इसके बाद जिला विकास प्राधिकरण के सचिव हरवीर सिंह द्वारा परिसर को सील किया गया। वही हाल ही में फिर निर्माण शुरू कर दिया गया। जिसके बाद फिर ललित मोहन नेगी द्वारा गुपचुप निर्माण कार्य चलने की प्रशासन को लिखित जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कुमाऊं आयुक्त के आदेश के बाद लगी थी रोक

वही कार्यवाही नहीं होने पर नेगी ने इसकी शिकायत सचिव मुख्यमंत्री व कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला से की। कुमाऊं आयुक्त के आदेश के बाद नगर निगम व प्राधिकरण द्वारा सरकारी जमीन में बन रही दुकानों का निर्माण कार्य रुकवाया गया। वही ललित मोहन नेगी द्वारा उपनिबंधक कार्यालय से मिली जानकारी से सरकारी जमीन पर  दुकानों का निर्माण करवाने वाले नामों का उल्लेख किया गया और सरकारी सील तोडऩे वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। लेकिन सरकारी जमीन में निर्माण कार्य करवाने वाले व कब्जे का प्रयास करने वालों पर कोई कार्यवाही नही की गई। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम प्रसाशान ने अपनी जमीन बचाने के लिए कोई कार्रवाई तक नहीं की है। बताया जा रहा है कि अभी भी रात में गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है।

वही 23-01-2019 को नगर आयुक्त द्वारा आयुक्त कुमाऊ मण्डल नैनीताल को भेजे पत्रांक 2197 के प्रेषित रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पूर्व में जिला प्राधिकरण की रोक के बाद निर्माण कार्य चल रहा था लेकिन अभी तक जिला प्राधिकरण की सील तोडक़र निर्माण कार्य करने वाले लोगों का खुलासा होने के बावजूद प्रशासन मुकदमा लिखाने से बचता आ रहा है और नगर निगम प्रशासन अपनी जमीन को बचाने में विफल साबित हो रहा है।

शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई कोर्ट की शरण में जाऊंगा-नेगी

वही ललित मोहन नेगी द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को सील तोडक़र निर्माण कराने वाले नाम लिखित में दिये है। सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से बचाने में लगे सामाजिक कार्यकर्ता व प्रमुख हिंदूवादी नेता ने कहा कि प्राधिकरण हल्द्वानी को लिखित में सरकारी सील तोडक़र दुकानें बनाने वालों का नाम देने पर भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है जिससे भूमाफियाओं के हौंसले बुलंद है और नगर निगम ने अपनी जमीन बचाने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगर निगम व प्राधिकरण की मिली भगत के चलते ही रात में चुपचाप निर्माण जारी है यदि जानकारी होने के बाद भी शीघ्र ही प्राधिकरण व नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान उच्च न्यायालय को अवगत करवाकर न्याय की गुहार लगाई जाएगी।