हल्द्वानी-आईपीएस अधिकारियों की जेल में तैनाती सरासर गलत, हरदा ने राज्य सरकार को घेरा

हल्द्वानी-विगत दिवस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आईपीएस अधिकारियों की जेल में तैनाती सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जुडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी को भाजपा सरकार ने बदल दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सरकार ने जेलों को लेकर बड़ा फैसला लिया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने एक गजट के तहत प्रदेश की आईपीएस अधिकारियो का प्रभार भी सौंप दिया गया। इसे में जुडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा।

कारगार विभाग के इस फैसले के बाद विपक्ष ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर त्रिवेंद्र सरकार पर आरोप इसलिए भी लगा दिया क्योंकि सरकार की तरफ से जो आदेश पारित हुआ। उसमें भी सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ देखा जा सकता हैं। सरकारी आदेश के अनुसार पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिनके द्वारा जिले की शांति व्यवस्था का कार्य नहीं देखा जा रहा है को जनहित में तात्कालिक प्रभाव से वर्तमान कार्यभार के साथ अतिरिक्त दायित्व एवं कार्यकाल विभाग में कार्यरत वरिष्ठ कारागार अधीक्षक के रूप में तैनाती दे दी गई।