�Haldwani news-डेयरी विकास विभाग कार्यालय को हल्द्वानी से देहरादून ले जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके लेकर कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहकारी दुग्ध संघ कर्मचारी महासंघ के महामंत्री संजय सिंह भाकुनी ने बताया कि साजिश के तहत डेयरी विकास विभाग कार्यालय हल्द्वानी से देहरादून ले जाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि जबकि यहां लाखों लीटर दूध की खपत है। इसके बावजूद कुमाऊं से डेयरी विकास कार्यालय को हटाने की साजिश रची जा रही है। जिसे सहकारी दुग्ध संघ कर्मचारी महासंघ बर्दाश्त नहीं करेगा।

भूमि का हो चुका चयन

उन्होंने इसके लिए देहरादून में बैठे कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पहले भी देहरादून में बैठे अधिकारी श्रीनगर कार्यालय को खत्म कर चुके है। अब वह कुमाऊं से भी डेयरी विकास विभाग कार्यालय को हटाना चाह रहे है। संजय भाकुनी ने बताया कि कुमाऊं में कार्यालय के लिए वर्ष 2014-15 तीन पानी के पास जगह का चयन हो चुका है। जिसके लिए 1.7 हैक्टेअर भूमि तय हुई है। वर्ष 2019-20 में कैबिनेट से इसके लिए 1 करोड़ की स्वीकृत तक दे दी गई है। इन सबके बावजूद अब यहां से कार्यालय को हटाने की साजिश रची जा रही है।

देहरादून शिफ्ट हुआ तो होगा आंदोलन

संजय भाकुनी ने बताया कि वर्तमान में कार्यालय में कुल 27 कर्मचारी कार्यरत है। जिसमें निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, सहायक लेखाधिकार के अलावा दो पद उपनिदेशक के रिक्त चल रहे है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कार्यालय को यहां से शिफ्ट किया गया तो वह इसका विरोध करेंगे। इस साजिश के खिलाफ वह सडक़ों पर उतरने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दूध की खपत कुमाऊं में होती है इसके बावजूद हल्द्वानी से कार्यालय हटाने की साजिश रची जा रही है। इन मंसूबों को वह पूरे नहीं होने देंगे।

कुुमाऊं मंडल में दूध की खपत

अकेले नैनीताल जिले में 80 हजार लीटर दूध की अनमानित खपत है,जबकि 50 हजार लीटर की खपत ऊधमसिंह नगर जिले में है। वहीं 11 हजार अल्मोड़ा और 10 हजार लीटर की खपत चंपावत में होती है। साथ ही पिथौरागढ़ जिले में 6 हजार लीटर दूध की खपत है। वही देहरादून में केवल 30 हजार और हरिद्वार में 15 हजार लीटर की खपत है इसके बावजूद कुमाऊं से कार्यालय हटाने की साजिश रची जा रही है। अगर यहां से डेयरी विकास का कार्यालय हटाया जाता है इसका सीधा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जहां एक ओर डेयरी विकास का कारोबार धीरे-धीरे खत्म होगा वहीं सरकार को इसमें राजस्व की हानि भी होगी। इस संबंध में डेयरी विकास के निदेशक प्रकाश चन्द्र का कहना है कि कई बार देहरादून में हुई बैठकों के दौरान इस तरह की चर्चाए हुई है। बैठकों में इस बात को लेकर चर्चांए रही है कि सचिवालय के पास ही निदेशालय होना चाहिए। फिलहाल शिफ्ट करने अभी कोई आदेश नहीं हुआ है।