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हल्द्वानी- भाजपा प्रवक्ता रावत ने विपक्षियों पर ऐसे साधा निशाना, बोले नहीं होगा किसानों को कोई नुकसान

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हल्द्वानी– आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने भाजपा कुमांऊ संभाग कार्यालय हल्द्वानी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की साफ नियत वाली सरकार ने देश के किसानों को समृद्ध बनाने की नीयत से कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संर्वद्धन एवं सरलीकरण) विधेयक तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वाशन और कृषि सेवा पर करार विधेयक लाये गये। ये तीनों विधेयक कृषकों को अपनी कृषि उपज के विपणन की पूर्ण स्वतंत्रता कीमत के निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। विपक्षी दलों द्वारा दुस्प्रचार कर कुछ किसानों को भ्रमित किये जाने का कार्य किया जा रहा है और उन्हे अनावश्यक रूप से गलत व्याख्या कर भयभीत करने का प्रयास घोर निन्दनीय है।

उन्होंने कहा कि ऐसे दल अपनी राजनीति महत्वकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी के भी हित से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री राहत कोश का पैसा अपने लिये निकाल लें और अपने लिए चीन से भी पैसा ले लें उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वे किसानों के हित के लिए गंभीर ही नहीं है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। जबकि इस कृषि बिल में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। कृषि बिल में साफ निर्देशित किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से निषिध्द है। करार फसलों का होना है न कि जमीनों का इसलिए ऐसा दुस्प्रचार करना कि किसान की जमीन पूंजीपतियों को दी जायेगी। ये बात नितांत भ्रामक व मिथ्या है।

इन विधेयकों के पारित हो जाने से कृषि फसल की कीमत के मामलों में बाजार की अनिश्चितता समाप्त होगी तथा किसान अपनी फसल बोने से पूर्व जो करार करेगा उसमें निर्धारित मूल्य ही उसे फसल तैयार होने पर प्राप्त होगा। चाहे बाजार भाव कम ही क्यों न हो जाये अर्थात किसान को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी सरकार की मंसा और नीयत है भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडी समाप्त हो जायेगी जबकि ऐसा कोई प्रावधान इस विधेयक में नहीं है। किसान की इच्छा है कि वो चाहे तो अपनी फसल मंडी में बेचे या राज्य या राज्य के बाहर कहीं और बेचे। कुल मिलाकर उपरोक्त विधेयक किसानों को कृषि कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और पहले की अपेक्षा कीमत निर्धारण करने की भी अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

 

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