हल्द्वानी-बल्यूटियां ने उठाई दमुवाढूंगा के लोगों की आवाज, भाजपा सरकार से बोले कम मिलेगा लोगों को जमीनी हक

हल्द्वानी-कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने प्रदेश भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार द्वारा 13 मई 2020 को अधिसूचना जारी कर ग्राम जवाहर ज्योति व दमुवाढूंगा में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं को बंद कर हजारों जवाहर ज्योति व दमुवाढूंगा में वर्षों से रह रहे लोगों के भूमि के विनियमितीकरण संबंधी अधिकार के सपनों को कुचलने के काम किया है जिससे भाजपा का जन विरोधी चेहरा बेनक़ाब हो गया है। जहां मई माह में पूरा प्रदेश करोना से जूझ रहा था, वहीं संवेदनहीन भाजपा सरकार जनता की सहायता करने के बजाय ऐसी अधिसूचना जारी कर लोगों को उनके भूमि के अधिकारों को ख़त्म करने से पर तुली थी।

दीपक बल्यूटिया ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि जवाहर ज्योति नगर दमुवाढूंगा ग्राम को 5 मार्च 2014 के आदेश से आरक्षित वन क्षेत्र से हटाकर नगर निगम में विकास के दृष्टिकोण से शामिल कर लिया गया था। वर्ष1958-59 के बन्दोबस्त के समय से इस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र में अधिक बसावट न होने के कारण शामिल कर लिया गया था, पूर्व कांग्रेस सरकार में 15 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950ए (उत्तााखण्ड राज्य में यथा प्रवत) की धारा 3 के खण्ड 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा को राजस्व ग्राम गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद 30 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के आधार पर सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन उक्त ग्राम को रखा गया अर्थात बन्दोबस्ती/सर्वेक्षण द्वारा पूरे ग्राम के नक्शे एवं अभिलेख तैयार करने की प्रकिया शुरू की गई, जिससे जवाहर ज्योति नगर, ढमुवाढूंगा में रहने वाले निवासियों को भूमि के विनियमितीकरण के अधिकार प्रदान किये जा सकें।

कोविड काल में सरकार द्वारा 13 मई 2020 को अधिसूचना जारी की गई। जिसके द्वारा जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा के संबन्ध में बन्दोबस्ती प्रकिया को निरस्त कर दिया गया तथा भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रणाली की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्दकर दिया गया ऐसे में दमुवाढूंगा निवासियों को भूमि के विनियमितीकरण संबन्धी अधिकार मिलने की सम्भावना खत्म हो गई है।

दीपक बल्यूटिया ने 13 मई 2020 की अधिसूचना का विरोध करते हुए 13 मई 2020 की अधिसूचना को रद्द करने की माँग करते हुए कहा सरकार एक बार पुन: भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं को पुन: शुरू करें जिससे कि जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा में निवास कर रहे निवासियों को उनके भू अधिकार प्रदान किये जा सकें।