आम बजट: राजमार्ग परियोजनाओं समेत कई बड़े ऐलान से रखा चुनावी राज्यों का ख्याल

न्यूज टुडे नेटवर्क। केन्द्र के आज पेश हुए आम बजट में राजमार्ग परियोजनाओं समेत कई बड़े ऐलान करते हुए चुनावी राज्यों का खास ख्याल रखा गया है। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस बज में चुनावी राज्यों का खास ख्याल रखते हुए चुनावी राज्यों को तोहफों के
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आम बजट: राजमार्ग परियोजनाओं समेत कई बड़े ऐलान से रखा चुनावी राज्यों  का ख्याल

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। केन्‍द्र के आज पेश हुए आम बजट में राजमार्ग परियोजनाओं समेत कई बड़े ऐलान करते हुए चुनावी राज्‍यों का खास ख्‍याल रखा गया है। सोमवार को संसद में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस बज में चुनावी राज्‍यों का खास ख्‍याल रखते हुए चुनावी राज्‍यों को तोहफों के रूप में कई ऐलान किए गए हैं। राजमार्ग परियोजना को मंजूरी देना इसकी मिसाल माना जा रहा है। दरअसल देश के कई राज्‍यों में जल्‍द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनावों समेत अन्‍य राज्‍यों में अपना परचम लहराने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। केन्‍द्र सरकार की परियोजनाओं में अधिकतर चुनावी राज्‍यों को लक्ष्‍य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी समेत अमित शाह और अन्‍य बड़े नेताओं समेत भाजपा के  राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल और अन्‍य चुनावी राज्‍यों का दौरा कर चुके हैं।

सोमवार को आम बजट 2021-22 पेश किया। जिसमें उन्होंने चुनावी राज्यों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। बता दें कि सरकार ने चुनावी राज्यों का खास ख्याल रखा है। सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए कोलकाता-सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का ऐलान किया। जिसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तो वहीं तमिलनाडु के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिसमें इकॉनोमिक कॉरिडोर भी शामिल रहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 3,500 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले साल निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जुट गईं हैं और इस बार के आम बजट में चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गईं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केरल में 65,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे जबकि असम में अगले तीन साल में राष्ट्रीय राजमार्ग और इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिसमें 34 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इन राज्यों को कुल मिलाकर सरकार ने 2.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं।