सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री गैरसैंण विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। सीएम के पिटारे से जो निकला उससे हर तबके को कुछ न कुछ मिला। किसानों से लेकर युवाओं तक का ध्यान रखा गया। बजट में सरकार का विकास को लेकर खास फोकस रहा। सरकार ने अब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया जिसके बाद दो राजधानी वाला उत्तराखंड 5वां राज्य बन गया है। हालांकि सरकार का यह फैसला पार्टी की ये चुनावी रणनीति का ही एक अहम हिस्सा मानी जा सकती है। पेश बजट में जिस तरह हर तबके लिए प्रविधान किए गए।

बजट में सरकार ने 53526 करोड़ के बजट की व्यवस्था की है। 53 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में विकास की बुनियाद को मजबूत करने और रोजगार को बढ़ाने का इरादा जताया। वर्ष 2020-21 में सडक़ों और पुलों की मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए सरकार ने 70 करोड़ रखे हैं। लोक निर्माण विभाग के लिए 2055 करोड़ का बजट रखा है। सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग और प्रवक्ता संवर्ग में 3063 पदों 2020.21 में तैनाती की जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग में 1224 नई भर्ती होंगी।

एक नजर सरकार के बजट पर –

राजस्व प्राप्तियां 42439-33 करोड़ रुपये का बजट
कर्मचारियों के वेतनए भत्तों पर खर्च के लिए 14673.96 करोड़ रुपये का बजट
योजनाओं के लिए 11137.30 करोड़ रुपये का बजट
घाटे को पूरा किया 460 करोड़ रुपये, पब्लिक अकाउंट से लेकर राजस्व घाटा पूरा किया।
रिवर्स पलायन के लिए 18 करोड़ रुपये रुपये का बजट
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 76 करोड़ रुपये का बजट
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 53 करेड़ रुपये का बजट
गन्ना भुगतान के लिए 240 करोड़ रुपये का बजट
पैक्स कम्प्यूटराइजेशनरू के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट
पशुपालन के लिए 414.35 करोड़ रुपये रुपये का बजट
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये रुपये का बजट
मुजफ्फरनगर रुडक़ी रेल मार्ग के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के लिए1072 करोड़ रुपये का बजट
सौंग पेयजल बांध परियोजना के लिए 130 करोड़ रुपये का बजट
नाबार्ड के सहयोग से पेयजल की 22 नई योजनाओं के लिए 190 करोड़ रुपये का बजट
स्मार्ट सिटी के लिए 123 करोड़ रुपये का बजट
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 95 करोड़ रुपये का बजट
शहरी विकास एडीबी योजना के लिए 103 करेड़ रुपये का बजट
राज्य वित्त आयोग से शहरी निकायों के लिए 774.24 करोड़ रुपये का बजट
जिला योजना के लिए 665 करोड़ रुपये का बजट
हैल्थ एवं वेलनेस सेंटर के लिए 380.50 करोड़ रुपये का बजट
मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं संबद्ध अस्पताल के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट
दून मेडिकल कालेज के लिए 96.79 करोड़ रुपये का बजट
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए48.60 करोड़ रुपये का बजट
नंदा गौरा योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट
बाल पोषण योजना के लिए25 करोड रुपये का बजट़
विद्यालयी शिक्षा के लिए 7867.99 करोड़ रुपये का बजट
एअरोस्पेसे व रक्षा उद्योग के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट
एमएसएमई सहायता योजना के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट
वनों को आग से बचाने के लिए 19.92 करोड़ रुपये का बजट
जायका के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट
होम स्टे के लिए 11.50 करोड़ रुपये का बजट
पर्यटन विकास बाह्य सहायता के लिए 119 करोड़ रुपये का बजट
सडक़ सुरक्षा कोष के लिए 06 करोड़ रुपये का बजट
लोक निर्माण विभाग को सडक़ सुरक्षा के लिए 7 करोड़ रुपये का बजट
जौलीग्रांट विस्तार के लिए 295 करोड़ रुपये का बजट
खेल एवं युवा कल्याण के लिए 239.94 रुपये का बजट
राष्ट्रीय खेल के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट
विश्व बैँक की नई योजना के लिए 315 करोड़ रुपये का बजट
2019-20 में जीडीपी की रैंकिंग में उत्तराखंड को दूसरा स्थान
केदारनाथ में 32 लाख श्रद्धालु आए