वित्तमंत्री ने आज संसद में पेश किया बजट, देखिए क्या है खाश

India-मोदी सरकार का बजट आज संसद में पेश किया गया। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव दिया चिकित्सा शिक्षा जगत के लिए एवं उन्हें जिला अस्पतालों से जोड़ने से देश में एक नए युग की स्थापना करेगा। इस दौरान से देश की जनता का मुनाफा होगा एवं एक स्वस्थ जीवन यापन करने
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वित्तमंत्री ने आज संसद में पेश किया बजट, देखिए क्या है खाश

India-मोदी सरकार का बजट आज संसद में पेश किया गया।
देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव दिया चिकित्सा शिक्षा जगत के लिए एवं उन्हें जिला अस्पतालों से जोड़ने से देश में एक नए युग की स्थापना करेगा। इस दौरान से देश की जनता का मुनाफा होगा एवं एक स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नही रहना पडे़गा। सरकार ने देश के पांच मुख्य बिंदु जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एजीवन यापन को आसान व सरल तरीके से लागू करना एपर्यावरणए कारोबार एतथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीति को लागू करने लिए निवेश करने की योजना और अपने बजट में समावेश करना निश्चित तौर पर एक सराहनीय निर्णय लिया है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं।
टैक्सपेयर्स के लिए कानून के तहत टैक्स पेयर चार्टर लागू किया जाना और किसी प्रकार से टैक्सपेयर्स का उत्पीड़न ना होना एवं पारदर्शिता लाना सरकार की प्राथमिकता है। कदम से सरकार एवं व्यापारियों एवं टैक्सपेयर्स में विश्वसनीयता बढ़ेगी ।

वित्तमंत्री ने आज संसद में पेश किया बजट, देखिए क्या है खाश
सरकार ने अभी तक डायरेक्ट टैक्स में जिस तरीके सेडायरेक्ट असेसमेंट की सुविधा दी है। तथा उसी प्रकार से फेसलेस अपील के कदम से भ्रष्टाचार में बहुत हद तक लगाम लगेगी तथा टैक्सपेयर्स का उत्पीड़न नहीं हो सकेगा।
बैंक में जमा पैसे और उसकी गारंटी को एक लाख से 5 लाख तक बढ़ाए जाने के कदम से निवेशकों का विश्वास बैंक में जमा किए जाने वाली राशि के प्रति बढ़ेगा।
सरकार द्वारा इनकम टैक्स स्लैब में पुराने विकल्पों के साथ नया विकल्प भी दिया गया है। जिसमें की टैक्स की छूट ना लेने की दशा में नए टैक्स स्लैब विकल्प चुना जा सकता है।
5 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा आयकर के स्लैब में कटौती किया जाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे देश के 7 करोड टैक्सपेयर्स निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे एवं अन्य लोग भी टैक्स के दायरे में आएंगे केंद्र सरकार का विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा उठाते हुए किसी भी प्रकार के टैक्स डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन से बचने के लिए 31 मार्च 2020 तक टैक्स की मांग को जमा कर दिए जाने से पेनल्टी एवं ब्याज से बचा जा सकता है जो की अब तक की सबसे बेहतरीन स्कीम है ।
नवीन चंद्र वर्मा मा अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड
राजेश अग्रवाल जीएसटी प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश संयुक्त महामंत्री प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उत्तराखंड।