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मोदी सरकार विकास और तकनीकी के साथ पर्यावरण (environment) पर भी खास ध्यान रखती है। पिछले कई दिनों से ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) पर जोर दे रही है। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन (sale and registration) पहले से फिट बैटरी के बिना के करने को मंजूरी दे दी है।
Electric Vehicle
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से इन वाहनों की अपफ्रंट कीमत (upfront value) कम हो जाएगी। ई-वाहनों की कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40 फीसदी होती है। कंपनियां इन्हें अलग से मुहैया करा सकती हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई निर्देश दिए हैं कि वाहनों को बिना बैटरी के भी बेचा जा सकता है और टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट (certificate) के आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन (registration) किया जा सकता है।

मंत्रालय ने बताया कि वाहनों के प्रदूषण और तेल आयात बिल को कम करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय एजेंडा पाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने का समय आ गया है। यह पर्यावरण की रक्षा करने के साथ ही तेल आयात बिल को कम करने और इस क्षेत्र को उद्योगों को भी अवसर प्रदान करेगा।
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Narayan College                    https://youtu.be/yEWmOfXJRX8

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