DoPT- अब सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे काम चोरी, सरकार ने लागू की यह व्यवस्था

मोदी सरकार केंद्र कर्मचारियों के प्रति सख्त होती है नजर आ रही है। देश में हो रहे ढीले ढाले कामों को देखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ‘जिम्मेदार, उत्तरदायी और कुशल प्रशासन’ प्रदान करने की अपनी योजनाओं की रूपरेखा के साथ 36 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees) के काम की समीक्षा हर साल की बजाय अब हर 3 महीने में शुरू करेंगे।

पीएम मोदी के निर्देश पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) परिपत्र जारी किया। इसका उद्देश्य अक्षम और संदिग्ध व्यवहार वाले व्यक्तियों को बाहर निकालना है। सरकार ने त्रैमासिक समीक्षा शुरू करने के लिए कर्मचारियों की उम्र को 55 से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। DoPT ने सभी मंत्रालयों और विभागों को दिसम्बर 2020 तक पहली समीक्षा करने और अगले साल नियमित रूप से ‘तिमाही आधार’ पर यह काम करने का निर्देश दिया है।
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