विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त एनजीओ पर नजर जरुरी : शिवराज

भोपाल, 1 फरवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की कवायद जारी है, अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, मगर इस दौर में ऐसे एनजीओ पर नजर रखने पर जोर दिया जा रहा है जो विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कहा है कि सायबर अपराध उभरती चुनौती है। सोशल मीडिया पर निरंतर नजर रखना आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी से लापरवाही से इससे तनाव फैलना संभव है। पीएफआई सहित देश को कमजोर करने की गतिविधियों में संलग्न संगठनों के संबंध में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटेलीजेंस एजेंसियां सक्रिय रहें। इस कार्य में स्थानीय पुलिस भी अपना दायित्व निभाए। विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे एनजीओ किन गतिविधियों में लगे हैं, इस पर भी नजर रखी जाए। सामाजिक सोहाद्र्र और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता और सावधानी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा है कि प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर हमें गर्व है। प्रदेश पर जब भी संकट आया पुलिस प्रशासन के साथियों ने दिन-रात एक कर काम किया और प्रदेशवासियों को राहत पहुँचाई। कोविड का कठिन दौर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पर लगा कर व्यवस्थाएं संभाली और कुछ लोग इसमें शहीद भी हुए। कोविड काल में प्रदेश में सेवा का नया अध्याय रचा गया। पुलिस ने देशभक्ति और जन-सेवा के मूल मंत्र को साकार किया। प्रदेशवासियों को हमसे बहुत अपेक्षाएँ हैं, टीम मध्यप्रदेश बेहतर कार्य कर रही है, पर सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है।

मुख्यमंत्री चैहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है। यहाँ सभी माफिया गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया है। डकैती उन्मूलन के साथ ही नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में एक करोड़ 14 लाख के इनामी छह नक्सलियों को समाप्त करने के लिए हॉक फोर्स बधाई की पात्र है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियाँ केवल छत्तीसगढ और महाराष्ट्र सीमा पर शेष हैं। प्रदेश के अंदरूनी जिलों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यह हमारी प्रतिबद्धता और निरंतर चलने वाले अभियान का ही परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा, मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में व्यवस्था एवं सुरक्षा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आगामी दिनों में प्रदेश में जी-20 देशों की बैठक होना है। यह देश वैश्विक स्तर पर ओपिनियन क्रिएटर है। हमारा प्रयास यह हो कि मध्यप्रदेश की विश्व में सकारात्मक छवि बनाने के इस अवसर का हम भरपूर उपयोग करें। प्रदेश का सुरक्षित वातावरण निवेश के लिए आदर्श स्थान बनाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर नशामुक्ति अभियान चलाया जाए। जन-सामान्य को नशे के नुकसान की जानकारियाँ देने के साथ नशे के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि धर्मांतरण के प्रयत्नों को विफल करना आवश्यक है। बेटियों को फुसला कर धर्मांतरण कराने के प्रकरणों तथा जमीन खरीदने के लिए जनजातीय बहनों से विवाह करने के प्रकरणों के प्रति अपने-अपने जिलों में सजग रहें।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश पुलिस द्वारा मूलभूत पुलिसिंग में शुरू की गई पैदल गश्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा की है। बीट व्यवस्था, माइक्रो बीट सिस्टम, औचक निरीक्षण, कोबिंग ऑपरेशन और राशि गश्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पुलिस के सड़क पर मौजूद होने से असामाजिक तत्वों और सामान्य व्यवस्था बनाए रखने में प्रभावी असर होता है। आरक्षक से लेकर अधिकारियों तक पुलिस तकनीकी रूप से सक्षम हों, यह समय की माँग है। इससे जन-सामान्य के साथ बेहतर संवाद और बेहतर नियंत्रण अधिक सक्षमता से किया जा सकता है। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों में चल रही भ्रांतियों और गलत जानकारियों का तत्काल खंडन किया जाए और आवश्यकता होने पर उपयुक्त कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने अपराधियों का सामना करने में साहस और वीरता का परिचय देने वाले नागरिकों को असली हीरो सम्मान से सम्मानित किया। बड़वानी की वर्षा बाई बारेला, कमला बाई और भूरी बाई, मुरैना के मुकेश सिंह गुर्जर, दमोह की मोनिका पिंकी अहिरवार इंदौर की प्रगति, शिवानी एवं खुशी और छतरपुर के शिवम तिवारी को कॉन्फ्रेंस में असली हीरो प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

कॉन्फ्रेंस में कानून-व्यवस्था की स्थिति, माफिया के विरूद्ध कार्यवाही, बाल अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंधित अपराध एवं उन पर की गई कार्रवाई नशे के विरूद्ध अभियान, नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण, भू-माफिया तथा अन्य माफिया एवं आदतन अपराधियों, गुंडों और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियों से भूमि मुक्त कराने, बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ गंभीर अपराध करने वालों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। इसी तरह शराब माफिया, खनन माफिया, चिटफंड कम्पनियों, मिलावटी खाद्य पदार्थ से संबंधित अपराधों, राशन और खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की ।

--आईएएनएस

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