यमुना प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक के बाद बढ़ी संपत्तियों की दरें, घर-दुकान लेना हुआ और महंगा

ग्रेटर नोएडा, 20 फरवरी (आईएएनएस)। यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में घर बनाना और दुकान खोलना महंगा हो गया है। सोमवार को लखनऊ में हुई यीडा की 76वीं बोर्ड बैठक में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक समेत सभी तरह की संपत्तियों की दरें बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई। संपित्तयों की दरें अधिकतम 7610 रुपये प्रति वर्गमीटर तक दाम बढ़ाई गईं हैं। सबसे अधिक ग्रुप हाउसिंग की जमीन की दरों में 33 फीसदी का इजाफा किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि किसानों की जमीन का मुआवजा दरें बढ़ाने का असर सभी संपत्तियों की दरों पर पड़ा है। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवंटन और नीलामी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दर 778 रुपये प्रति वर्गमीटर बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई थी। जमीन की दरें बढ़ने से परियोजनाओं के विकास पर भी खर्च बढ़ा है। इसलिए बोर्ड के समक्ष आवंटन दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे पास कर दिया गया।

सीईओ ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन दरों में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंड के लिए संबंधित कंपनी को 7,010 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान करना पड़ेगा। सीईओ ने बताया कि तमाम पुरानी योजनाएं जिनमें प्लॉट आवंटित नहीं हुए हैं, उन पर नई दरें प्रभावी होंगी।

यीडा क्षेत्र के 12 परिषदीय कम्पोजिट विद्यालयों को अभ्युदय कम्पोजिट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के बिल्डिंग प्लान अनुसार स्कूलों में निर्माण किया जाएगा। इस पर 1564 करोड़ खर्च होंगे। पहले चरण में ग्राम तिरथली, अहमदपुर चौरोली, जौनचाना, जेवर खादर, पचौकरा, आरएंडआर साइट, जेवर बांगर के कम्पोजिट विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा ग्राम डूंगरसरापुर रीलका, ठना, मोहम्मदपुर जादौन, अट्टा फतेहपुर, दनकौर व भट्टा के कम्पोजिट विद्यालय द्वितीय चरण में विकसित किए जाएंगे। प्राधिकरण की ओर से मथुरा में तीन गोशाला बनाई जा रही है। तहसील महावन के ग्राम सैदपुर में बड़ी गोशाला बनाई जा रही है। मौजा सैदपुर तहसील महावन के स्थायी गोशाला के निर्माण के लिए पांच करोड़ की रकम खर्च होगा। इसका पूरा खर्च व रखरखाव मथुरा प्रशासन अपने स्तर से करेगा।

बहुत सारे और अहम फैसले के साथ ये भी फैसला लिया गया है की हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के हाथ में रहेगी। इसके लिए 40 वर्ष का करार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ हुआ है। सीआईएफएस के आवास और कैंप के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सेक्टर-22ए में 55219.178 वर्ग मीटर को ग्रुप हाउसिंग की आवंटन दर से 15 फीसदी अतिरिक्त वृद्धि करते हुए देने का प्रस्ताव पास हुआ है। आवंटित भूमि को किसी अन्य प्रयोग में नहीं लिया जा सकेगा। भूखंड पर प्रस्तावित आवास का निर्माण, संचालन, रख रखाव आदि नियाल भवन नियमावली के साथ कर सकेगा। इसके अलावा बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांवों को मास्टर प्लान- 2041 में मार्स कंपनी से शामिल कराने का प्रस्ताव भी पास हो गया।

--आईएएनएस

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