समाज के दुश्मन हैं ड्रग माफिया, पूरे नेटवर्क का हो खात्मा: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होने चाहिए। प्रवर्तन से जुड़े सभी बल एकजुट होकर इस दिशा में कार्यवाही करें। हमें ड्रग्स के सोर्स की पड़ताल, उसके नेटवर्क की समाप्ति, दोषियों की गिरफ्तारी और नशा करने वालों के पुनर्वास के बहुआयामी प्रयास करने होंगे।
कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद-फरो़ख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। पुख्ता इंटेलिजेंस इकट्ठा करें, बेहतर कार्ययोजना तैयार करें और फिर पूरी तैयारी के साथ बड़ी कार्रवाई करें। जो भी व्यक्ति ऐसे असामाजिक कार्य में संलिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कुर्की सहित कठोरतम कार्रवाई की जाए। ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क के खात्मा किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि संवेदनशील जिलों में सतर्कता और इंटेलिजेंस को और बेहतर करना होगा। अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए। गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा। बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार (एनसीबी) द्वारा गोरखपुर में नया जोन मुख्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यालय के भवन के लिए आवश्यक भूमि आदि संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश सरकार द्वारा कराई जाए। एनसीबी का यह प्रयास प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार की समाप्ति में हमारा बड़ा सहयोगी होगा।
उन्होंने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग समाज के दुश्मन हैं। यह मानवता के अपराधी हैं। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। एनडीपीएस के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी जरूरी है, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिले। एनडीपीएस अधिनियम के तहत सर्वाधिक लंबित मुकदमों वाले जिलों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। इस संबंध में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाए।
कहा कि प्रदेश में ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध सुनियोजित और प्रभावी कार्यवाही के लिए विगत वर्ष महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एएनटीएफ के पास सर्च, जब्ती, गिरफ्तारी, कुर्की, अभिरक्षा, विवेचना जैसे सभी जरूरी अधिकार हैं। यह हर्ष का विषय है कि एएनटीएफ प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आदर्श मानकर इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय माना गया। एएनटीएफ की आवश्यकता के अनुरूप सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
योगी ने कहा कि एएनटीएफ में अवस्थापना सुविधाओं को विस्तार देते हुए वर्तमान में गोरखपुर, मेरठ और बाराबंकी में एएनटीएफ थाने स्थापित किए गए हैं। जबकि 05 ऑपरेशनल यूनिट क्रियाशील हैं। अब अगले चरण में झांसी, सहारनपुर और गाजीपुर में भी थाने क्रियाशील किए जाएं।
कहा कि मादक पदार्थों के अवैध क्रय, विक्रय, उपयोग आदि पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्ष 2020 में 11400 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि वर्ष 2021 और 2022 में क्रमश: 11749 और 11595 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अकेले एएनटीएफ द्वारा 26 मामलों में 64 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 27 करोड़ 43 लाख के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।
कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए भारत सरकार के एनकॉर्ड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म का समुचित उपयोग करना चाहिए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और मजबूत बनाया जाए, ताकि मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक कार्रवाई की जा सके।
--आईएएनएस
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