वित्तपोषित कॉलेजों में भर्ती के लिए शुरू हुए साक्षात्कार रोके जाएं: शिक्षा मंत्री सिसोदिया

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो.योगेश सिंह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कॉलेजों में स्थाई पदों की नियुक्ति के लिए चल रहे साक्षात्कार को तत्काल रद्द करने की बात कही है। सिसोदिया का कहना है कि कॉलेजों में वित्तीय निर्णय दिल्ली सरकार के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली गवनिर्ंग बॉडी की अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता। कॉलेजों की गवनिर्ंग बॉडी के पूरा न होने की स्थिति में उन्होंने इंटरव्यू तत्काल रद्द करने को कहा है।

शिक्षा मंत्री का कहना है कि गवनिर्ंग बॉडी पूरा न होने बावजूद स्वामी श्रद्धानद कॉलेज में स्थायी पदों के लिए चल रहे साक्षात्कारों को तत्काल रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शासित कॉलेजों के लिए लिया गया कोई भी वित्तीय निर्णय दिल्ली सरकार पर भी वित्तीय प्रभाव डालता है। ऐसे में इन कॉलेजों में पदों की भर्ती या अन्य कोई भी वित्तीय निर्णय दिल्ली सरकार के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले गवनिर्ंग बॉडी के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता है। इसलिए नियमों को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों में स्थायी पदों के लिए भर्ती सहित वित्तीय प्रभावों के साथ कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से कार्यरत गवनिर्ंग बॉडी के पूरी तरह गठन होने के बाद ही लिया जाए।

सिसोदिया ने पत्र में लिखा, मेरे संज्ञान में आया है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 28 कॉलेजों में से कुछ में स्थायी पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें स्वामी श्रद्धानद कॉलेज भी शामिल है, जहां 16 फरवरी से साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन 28 कॉलेजों में से कई में अभी पूरी गवनिर्ंग बॉडी नहीं है और वर्तमान में ये दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व के बिना एक छोट बॉडी द्वारा शासित है।

उन्होंने लिखा, मैं शिक्षण के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के महत्व को समझता हूं लेकिन इन कॉलेजों के लिए लिया गया कोई भी वित्तीय निर्णय दिल्ली सरकार पर भी वित्तीय प्रभाव डालता है। इसलिए, ऐसे सभी कॉलेजों में इन पदों के लिए निर्धारित साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने चाहिए। कोई भी वित्तीय निर्णय दिल्ली सरकार के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले गवनिर्ंग बॉडी के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता है। इसलिए नियमों को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों में स्थायी पदों के लिए भर्ती सहित वित्तीय प्रभावों के साथ कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से कार्यरत गवनिर्ंग बॉडी के पूरी तरह गठन होने के बाद ही लिया जाए।

बता दे कि दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में गवनिर्ंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा 28 जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को नामांकन भेजे जा चुके हैं। लेकिन नामांकन के पश्चात गवनिर्ंग बॉडी के चयन की प्रक्रिया अभी लंबित है

--आईएएनएस

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