देहरादून- उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, इन अभ्यार्थियों को मिलेगा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन का एक और मौका

कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में सरकारी नौकरियों के लिए तय आयु सीमा पार कर गए हजारों अभ्यार्थियों को प्रदेश सरकार एक मौका देने जा रही है। ऐसे उम्मीदवारों को सरकार आयुसीमा में छह महीने की छूट देने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब कार्मिक विभाग
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देहरादून- उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, इन अभ्यार्थियों को मिलेगा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन का एक और मौका

कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में सरकारी नौकरियों के लिए तय आयु सीमा पार कर गए हजारों अभ्यार्थियों को प्रदेश सरकार एक मौका देने जा रही है। ऐसे उम्मीदवारों को सरकार आयुसीमा में छह महीने की छूट देने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब कार्मिक विभाग इसका शासनादेश जारी करेगा।

आयुसीमा में छूट देगी सरकार

राज्य में सरकारी नौकरी की अधिकतम आयुसीमा 42 वर्ष है। इस आयुसीमा के बेहद करीब वाले अभ्यार्थियों की उम्मीदों को कोरोनाकाल में बड़ा झटका लगा। लॉकडाउन और कोविड संक्रमण के कारम उत्तराखंड लोकसेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोगन की ओर से खाली पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकी। प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित रहीं। हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यार्थी रहे, जिनके लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन का आखिरी अवसर था, लेकिन यह अवसर कोरोना काल की विपरीत परिस्थियों ने छीन लिया।

कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयुसीमा में छूट देने का अनुरोध किया था। जिस पर कार्मिक विभाद ने आयुसीमा में कम से कम छह माह की छूट देने का प्रस्ताव सीएम त्रिवेन्द्र रावत को भेजा था। वही मामले में सीएम त्रिवेन्द्र की माने तो ओवर ऐज अभ्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने आयुसीमा में छूट देने का फैसला किया है।