देहरादून-उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, सार्वजनिक वाहनों को किराये पर बड़ा फैसला

देहरादून-गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक सचिवालय में हुई। इस दौरान कैबिनेट में राज्य में सार्वजनिक वाहनों के संचालन को लेकर चर्चा हुई। 30 किमी से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनों में किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद अब यात्रियों को दोगुना किराया देना होगा। यह किराया कोविड एक्ट
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देहरादून-उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, सार्वजनिक वाहनों को किराये पर बड़ा फैसला

देहरादून-गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक सचिवालय में हुई। इस दौरान कैबिनेट में राज्य में सार्वजनिक वाहनों के संचालन को लेकर चर्चा हुई। 30 किमी से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनों में किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद अब यात्रियों को दोगुना किराया देना होगा। यह किराया कोविड एक्‍ट प्रभावी रहने तक मान्य होगा। इसके साथ ही कैबिनेट में कई और फैसले लिए गए।

देहरादून-उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, सार्वजनिक वाहनों को किराये पर बड़ा फैसला

पढिय़े उत्तराखंड के बड़े फैसले-

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेरी, ठेली, फेली, व्यवसाय दुकानदारों के लिए 50 हजार बेरोजगारों को लोन की 02 प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी।

● मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से अधिक बेरोजगारों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाईकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रूपये तक का लोन की ब्याज दर 02 वर्ष तक राज्य सरकार देगी।

● नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी

● कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एवं निगम बसों के किराये में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ दोगुना किराया की वृद्वि की गई।

● उत्तराखण्ड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी तरीके पर मोबाईल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है।

● आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया। इसके अंतर्गत अब छोटे पुल पेयजल लाईन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किया जा सकेगा।

●कावड़ यात्रा को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है। सीएम उत्तराखंड, सीएम उत्‍तर प्रदेश और सीएम हरियाणा के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग करेंगे।

●दूसरे राज्यों को गंगाजल उपलब्ध कराने पर भी उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है।

●खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी दी गई।

●उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढांचे को मंज़ूरी दी गई है।

●मुख्यालय में अब हुए 21 से 24 हुई पदों की संख्या ।

●सरकारी ग़ैर सरकारी चीनी मिल को लेकर निर्णय लिया गया है।

●एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट।

●बाज़पुर में शर्त के साथ लगेगा पीपीपी मोड में 100 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट।