देहरादून-उत्तराखण्ड में भारतनेट फेज-2 को केंद्र से मिली स्वीकृति, अब ऐसे गांव-गांव पहुंचेगा इंटरनेट
देहरादून- शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भारत नेट फेज-2 परियोजना इसके लिए लगभग 2 हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचने से विकास के एक नए युग आरंभ होगा व ग्रामीण अंचलों की अर्थ व्यवस्था को गति मिलेगी। हरिद्वार को छोड़ बाकि 65 ब्लॉक के अंतर्गत 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा।
प्रथम चरण में 11 जिलों के 25 ब्लॉक की1865 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना था। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री श्रीण्रविशंकर प्रसाद से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उत्तराखंड राज्य के लिए भारत नेट फेज-2 परियोजना परियोजना प्राथमिकता पर स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया था। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के लिए भारत नेट 2.0 परियोजना पर स्टेट लेड मॉडल के अन्तर्गत सहमति प्रदान कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त भारत नेट 2.0 परियोजना की क्रियान्वयन होने से राज्य में ई-गवर्नेस, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-हेल्थ, टेली मेडिसन, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, इन्टरनेट और अन्य सुविधायें राज्य की जनता को प्राप्त होंगी, जिससें उन्हें स्वावलम्बी बनने में न केवल सहायता प्राप्त होगी बल्कि स्वरोजगार के कई अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। जैसे ई-हेल्थ के माध्यम से दूरदराज ग्रामों में बैठे हुए प्रदेश की जनता सीधे अस्पतालों से जुडक़र अपना इलाज करा सकेंगे। विद्याार्थी घर बैठ कर पढ़ाई कर सकते है। बिना बैंक में सुविधा प्राप्त कर सकते है। किसान भाई अपनी फसलों एवं कृृषि उत्पादों को ई-नाम के माध्यम से अपने गांव से भी ऑनलाइन बेच सकेंगे।
छोटे-छोटे व्यवसायी भी अपने व्यवसाय के संबन्ध में यथा ई-मार्केटिंग आदि के संबन्ध में जानकारी हासिल करते हुए ई-मार्केटिंग कर सकते हैं। ई-कैबिनेट सरकार के द्वारा मंत्री मंडल की बैठकों को पेपरलेस करते हुए ई-मंत्रिमण्डल सेवा लागू कर दी गयी है। ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नागरिकों को लगभग 82 सुविधायें प्रदान की जा रही हैं और शीघ्र ही समस्त नागरिक सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति यथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, समाज काल्याण के आदि हेतु आवेदन कर सकते है। अब उन्हें इन कार्यो हेतु विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आईटी के क्षेत्र में स्किल्ड किये जाने के संबन्ध में अभी दो ग्रोथ सेन्टर देहरादून और पिथौरागढ़ में बनाये गये है तथा इन्हेंं समस्त जिलों में विकसित किये जाने की योजना है ताकि विद्यार्थियों को आईटी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सकें। जिससे रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो सकें। सीएम ने कहा कि भारत नेट 2.0 के माध्यम से दूरदराज के गांव भी डिजिटल गांव बन सकेंगे और उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटल उत्तराखण्ड बनाने का हमारी सरकार का उद्देश्य साकार होगा।
