देहरादून- सरकार के इस प्रस्ताव से परिवहन सेक्टर के कारोबारी हो जाएंगे खुश, ऐसे होगा बिजनेस में फायदा

कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण लॉकडाउन-4 देशभर में लागू हो चुका है। लॉकडाउन के कारण कारोबार पर काफी बड़ा असर पड़ा है। उत्तराखंड में परिवहन सेक्टर भी इससे काफी प्रभावित है। इन हालातों में उत्तराखंड सरकार इस सेक्टर संबंधी कारोबार से जुड़े लोगो को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा समेत यात्री और ढुलाई वाहनों को तिमाही वाहन टैक्स से राहत दी जा सकती है।

प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कह दिया है। राज्य सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ऐसे में परिवाहन सेक्टर के कारोबारियों के लिए ये बड़ी राहत साबित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के पास होने के बाद एक साल के लिए मोटर वाहन टैक्स के साथ ही परमिट शुल्क को भी माफ किया जा सकता है। खबर के मुताबिक राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 2 लाख 15 हजार लोगों को इसका सीधा लाभ होगा।

बसों के टैक्स माफ करने की मांग

उत्तराखंड जीएमओयू के पदाधिकारियों की माने तो कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच लॉकडाउन से सबसे अधिक असर परिवहन कारोबार पर पड़ा है। लॉकडाउन के बाद से बसें गैराज में खड़ी हैं। हर महीने तीन हजार तक टैक्स आता है। केएमओयू, टीजीएमओ आदि कंपनियों का भी यही हाल है।

ऐसे में इन लोगो ने सरकार से टैक्स मे रियायत देने की मांग की थी। उत्तराखंड सरकार में प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि राज्य में पर्यटन-परिवहन कारोबार काफी प्रभावित हुआ है, इसलिए राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार पर्यटन और परिवहन से जुड़े लोगों की मदद करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार से भी परिवहन सेक्टर के लिए सहायता मांगी गई है।