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देहरादून- उत्तराखंड का ये विभाग एफडी तोड़कर दे रहा कर्मचारियों को वेतन, यहां जारी है सैलरी संकट

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देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोनाकाल में किसी को सैलरी का संकट न हो इस बात का ऐलान किया था। लेकिन उत्तराखंड में पीएम के इस ऐलान कोई असर होता नहीं दिखा है। यहां निगम, मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 3 महीने से सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परिवहन निगम के 6500 कर्मचारी, उच्च शिक्षा विभाग में मैनेजमेंट के अधीन चल रहे एमकेपी पीजी कॉलेज के 70 कर्मचारी और महिला बाल विकास विभाग के 181 सेंटर में काम कर रहे कर्मचारी सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम एफडी तोड़कर कर्मचारियों को वेतन दे रहा है।


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PM Narendra Modi

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जल्द सैलरी मिलने का भरोसा

सैलरी संकट के चलते जहां एमकेपी कॉलेज के शिक्षक कार्य बहिष्कार पर जाने की बात कर रहे हैं। वहीं रोडवेज के कर्मचारी बेड़े में शामिल हुई नई बसों को ही सरेंडर कराने की तैयारी में हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महामंत्री का कहना है कि निगम में सालों से सैलरी का रोना जारी है। रिटायर हो जाने के बाद भी कर्मचारियों को ग्रैच्युटी की रकम के लिए जुझना पड़ता है। मामले में वित्त सचिव अमित नेगी ने विभागों को पैसा भेजे जाने की बात कही हैं। उनकी माने तो कर्मचारियों को जल्द सैलरी मिल जाएगी।

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