देहरादून-रावत कैबिनेट ने लिए 30 बड़े फैसले, पढिय़े किन-किन फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून-आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट की बैठक में 30 मामलों में फैसले लिए गये। बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल आदि मौजूद थे। शासकीय प्रवक्ता एवं मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिये गये।

ई गवर्नेंस को लेकर ई-मंत्री परिषद, ई-कैबिनेट करने का फैसला हुआ।
नियोजन विभाग ने संभावनाओं कोलेकर प्रजेंटेशन दिया है।
पर्यटन सहित कई विभागों में विकास की संभावनाओं पर सरकार काम करेगी।
आबकारी विभाग में एथनॉल से राज्य सरकार ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण हटाया।
शीरा नीति में संशोधन को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
औद्योगिक इकाइयों को 10 से कम करके 5 फीसदी शीरा जाएगा।
20 फीसदी शराब के लिए पूर्व की तरह आरक्षित रखा जाएगा।
75 फीसदी मालिकों को ओपन मार्किट के लिए स्वतंत्र छोड़ा है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 105 मीटर तक के इम्पनल्ड आर्किटेक्ट बना सकेंगे नक्शा।
विकास प्राधिकरण की मंजूरी के लिए इंतेजार नहीं करना पड़ेगा।
सोशल बलूनी स्कूल को 12 मीटर मार्ग की बाध्यता से छूट देकर 9 मीटर कर दी गई।
चारधाम सडक़ परियोजना के तहत ऋषिकेश क्षेत्र में 4.4 करोड़ की रॉयल्टी की छूट।
ऋषिकेश में 17.23 किलोमीटर बायपास मार्ग है रॉयल्टी छूट वाला।
केंद्र सरकार की एजेंसी पर राज्य सरकार ने रॉयल्टी में छूट दी।
कृषि मंडी विपणन बोर्ड से अंशदान में कैबिनेट में किया संशोधन।
50 लाख की आय का मानक बढ़ाकर 5 करोड़ तक करके अंशदान निर्धारित किया गया है।
इससे मंडी विपणन बोर्ड की आय में बढ़ोतरी होगी।
पंचायतीराज एक्ट में संशोधन करते हुए सहकारी समिति के सदस्यों को चुनाव की छूट दी।
अब सहकारी समितियों के सदस्य भी लड़ सकेंगे पंचायतों के चुनाव।
380 हैक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग की यूपी देगा उत्तराखंड को।
राज्य पुनर्गठन के 20 मामलों में यूपी और उत्तराखंड की सहमति बनी थी।
आज कैबिनेट ने यूपी और उत्तराखण्ड के बीच सहमति को मंजूरी दी है।
इसमें हरिद्वार में सिंचाई विभाग के 1709 आवास भी शामिल हैं।
कुम्भ क्षेत्र की 697.57 हैक्टेयर भूमि को उत्तराखंड को हस्तांतरित करेगा यूपी।