अब इंटरनेट पर राष्ट्र विरोध पोस्ट करना महंगा पड़ सकता है। पुलिस ऐसे व्यक्तियों का रिकार्ड रखेगी और भविष्य में जब वह पासपोर्ट या आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करते है तो सत्यापन कार्रवाई में इसका भी उल्लेख किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है।
बैठक में लिये गए ये निर्णय
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को बड़ी राहत दी गई है। महाकुंभ के बाद एक मई से उन्हें साप्ताहिक विश्राम की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले 28 दिसंबर को जारी आदेशों में सिर्फ नौ पहाड़ी जिलों के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का आदेश जारी किया गया था।
इसके अलावा पुलिस लाइन और पीएसी वाहिनियों की बैरकों नाम अब पर्वत व नदियों के नाम पर रखे जाएंगे। पहले इनके नंबर आवंटित किए जाते थे। वहीं, ड्रग्स माफिया व साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उनकी अवैध रूप से अर्जित संपति की कुर्की की जाएगी।
