देहरादून- पंचायत आरक्षण की समय सारिणी में संशोधन, देखिये नई सूची

देहरादून- उत्तराखंड में हरिद्वार को छोडक़र शेष 12 जिलों में सितंबर-अक्टूबर में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम भले ही जारी होने में वक्त होए लेकिन सरकारी स्तर पर इसके लिए कवायद तेज हो गई है। इन जिलों में इस मर्तबा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 43.14 लाख मतदाता 66344 प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। वही पाटियों
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देहरादून- पंचायत आरक्षण की समय सारिणी में संशोधन, देखिये नई सूची

देहरादून- उत्तराखंड में हरिद्वार को छोडक़र शेष 12 जिलों में सितंबर-अक्टूबर में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम भले ही जारी होने में वक्त होए लेकिन सरकारी स्तर पर इसके लिए कवायद तेज हो गई है। इन जिलों में इस मर्तबा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 43.14 लाख मतदाता 66344 प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। वही पाटियों ने अपने दांव-पेंच शुरू कर दिये है। सरकार भी अदालत के आदेश के क्रम में 30 नवंबर से पहले चुनाव कराने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

देहरादून- पंचायत आरक्षण की समय सारिणी में संशोधन, देखिये नई सूची

20 को होगा आरक्षण प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन

इस बार हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में इस बार 166 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं। यह पंचायतें पिछले वर्ष नगर निकायों के सीमा विस्तार में शहरों का हिस्सा बन चुकी हैं। पिछले चुनाव में इन जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या 7657 थी, जो अब घटकर 7491 रह गई है। अब त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 20 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही सूचना अब राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अगस्त को भेजी जाएगी।

देहरादून- पंचायत आरक्षण की समय सारिणी में संशोधन, देखिये नई सूची

ये रही नई समय सारिणी

अब शासन ने पंचायत आरक्षण की समय सारिणी में संशोधन कर दिया है। पंचायतीराज सचिव डॉ. ंजीत कुमार सिन्हा ने इस बारे में आदेश भी निर्गत कर दिए। इससे जिलों को कुछ राहत मिली है। नई सारिणी के अनुसार 20 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन होगा। 21 व 22 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 23 व 26 अगस्त को जिलाधिकारी इनका निस्तारण करेंगे। 27 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन होगा। 28 अगस्त को ये प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने की तिथि है। इसके बाद 30 अगस्त को पंचायतीराज निदेशालय की ओर से शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव भेजे जाएंगे।