देहरादून- सीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, वन भूमि हस्तान्तरण मामलों को जिला स्तर पर निस्तारण करें अधिकारी- सीएम

देहरादून- आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वन भूमि हस्तांतरण के लम्बित प्रकरणों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये की वन भूमि हस्तान्तरण के लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए नियमित समीक्षा की जाय। जिला स्तर पर जिलाधिकारी, डीएफओ व समाज कल्याण अधिकारी प्रतिमाह
 | 
देहरादून- सीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, वन भूमि हस्तान्तरण मामलों को जिला स्तर पर निस्तारण करें अधिकारी- सीएम

देहरादून- आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वन भूमि हस्तांतरण के लम्बित प्रकरणों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये की वन भूमि हस्तान्तरण के लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए नियमित समीक्षा की जाय। जिला स्तर पर जिलाधिकारी, डीएफओ व समाज कल्याण अधिकारी प्रतिमाह बैठकर लम्बित मामलों के संबंध में बैठक कर उनका निस्तारण करेंगे। ऐसे ब्लॉक को भी चिन्हित करने के निर्देश दिये गये जिनमें वनाधिकार से सबंधित कोई मामले नहीं हैं। प्रत्येक जिले में लेण्ड बैंक बनाने के निर्देश भी दिये गये।

देहरादून- सीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, वन भूमि हस्तान्तरण मामलों को जिला स्तर पर निस्तारण करें अधिकारी- सीएम

वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल परिवेश में आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य निर्माण के बाद वन भूमि के 42479.47 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण हुआ है, जिसके अन्तर्गत कुल 36 91 प्रकरण शामिल हैं। राज्य में अभी वन भूमि के 546 केस विभिन्न स्तरों पर पेंडिग हैं। इनमें लोक निर्माण विभाग के 270, एनएचएआई के 14, पीएमजीएसवाई के 169, रोड सेक्टर के 07, पेयजल के 22, खनन का 01, हाईडिल के 02, ट्रासमिशन लाइन के 05 व 56 अन्य मामले लंबित हैं। ये प्रकरण यूजर एजेंसी लेबल, नोडल ऑफिसर, डीएफओ, कन्जरवेटर राज्य व भारत सरकार के स्तर पर लंबित हैं।